पुणे:उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्ग (‘एच सी एम टी आर’) प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या खरेच व्यवहार्य आहे का? असा सवाल नागरिक कृती समितीने प्रशासनाला आणि पालिकेला विचारला आहे. कृती समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात यावर प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे. अव्यवहार्यतेच्या मुद्द्यावर संपूर्ण प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी ‘एच सी एम टी आर नागरिक कृती समितीने पत्रकाद्वारे केली आहे. डॉ.सुषमा दाते , सारंग याद्वाडकर,प्राजक्ता दिवेकर ,सुमिता काळे ,पुष्कर कुलकर्णी ,रवी सिन्हा ,कनिझ सुखरानी ,गौरी मेहेंदळे ,वैशाली पाटकर ,हेमा चारी ,आशुतोष प्रधान ,नरेंद्र थत्ते ,तसेच प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचा या कृती समितीत समावेश आहे .
१९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन आदेशानुसार राज्य शासन या प्रकल्पाला निधी देणार नाही किंवा कर्जासाठी कोणतीही हमी देणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे . भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच फेब्रुवारी २०१९ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ती अवैध आहे . या सर्व कृतीनी नागरिकांच्या मनात प्रशासनाप्रति अविश्वास निर्माण झाला आहे . सप्टेंबर २०१९ मध्ये पुणे मनपाने पुन्हा एकदा एकूण ३६ किमी मार्गमध्ये ११ठिकाणी बदल करून सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली होती व त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीची निविदा अव्यवहार्य ठरली आहे . प्रकल्प खर्चाची तपासणी तटस्थ संस्थेमार्फत करण्याची आवश्यकता असताना तशी तपासणी केली गेली नाही. केंद्रीय व्हीजीलंन्स समिती कडे हे मुद्दे नेण्याची गरज आहे .खर्चाचा अंदाज, निविदा, बदलेला मार्ग याचा कुठेही ताळमेळ नसल्याचे दिसून येते .
पालिकेकडून सातत्याने या प्रकल्पाच्या खर्चाबद्दल नागरिकांची दिशाभूल करण्यात येत होती. ₹५,१९२ कोटी अंदाज खर्चाचा हा प्रकल्प मंजूर आलेल्या निविदेद्वारे ४० टक्क्यांनी वाढून ७,५३५ कोटी पर्यंत नेण्यात आला होता. मार्गावरील प्रस्तावित सुविधांचा खर्च, तसेच भूसंपादनाचा योग्य खर्च अंदाजामध्ये विचारात घेतलेला नाही . तो गृहीत धरला असता तर हा प्रकल्पाचा अंदाज खर्च ₹८,५७२ कोटींच्याही वर जातो . पालिकेने भूसंपादनाचा गृहीत धरलेला खर्च देखील अंदाजापेक्षा बराच कमीच होता असे लक्षात येते . भूसंपादनासाठी गृहीत धरलेला खर्च अत्यंत अव्यवहार्य होता. भूसंपादनात मोबदला, नुकसानभरपाई व दिलाशापोटी द्यावयाची रक्कम कायद्यांन्वये अनिवार्य आहे , अशा अनेक बाबींचे स्पष्टीकरण पालिकेने दिलेले नाही. ही जाणीवपूर्वक केलेली दिशाभूल आहे .
हा प्रकल्प हायब्रीड अन्युइटी मॉडेलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बनवलेला असून, त्या करीता केंद्र शासनाने मदत करणे अपेक्षित आहे,असे पालिकेने म्हटले होते . केंद्र शासनाची गृहीत धरलेली मदत मिळणार नाही, हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या अशा इतर हायब्रीड अन्युइटी मॉडेल प्रकल्पांबाबत दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट झालेले आहे .
केंद्र आणि राज्य सरकार तयार नसताना पालिका कोणत्या मार्गाने हा प्रकल्प पूर्ण करणार, याचे उत्तर मिळालेले नाही. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि सर्व आक्षेपांचे निरसन केल्याखेरीज प्रकल्पाची एक वीटही रचणे अशक्य आहे ही वस्तुस्थिती आहे . तरीही निविदांची घाई करण्यात आली. पार्किंग, सेस, टोल, जाहिरातीद्वारे इ. द्वारे निर्माण होऊ शकणारे उत्पन्नाच्या बाबीबद्दल बिलकूल स्पष्टता नाही .
हा प्रकल्प लाखो पुणेकर नागरिकांच्या भवितव्याशी निगडित असल्याने व प्रकल्प नियोजनात अनेक त्रुटी समोर आल्याने, सर्वांच्या नागरी हितासाठी गठित झालेल्या कृती समितीने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेच्या सुरुवातीपासूनच शंका उपस्थित केल्या,आक्षेप घेतले. त्या शंका ,आक्षेप रास्त आहेत याची खात्री समितीला आहे .
