पुणे :सांडपाणी नि: सारण यंत्रणा अद्ययावत करा, हा ‘नॅशनल ग्रीन ट्रबिन्यूल ‘चा देशव्यापी आदेश जारी झाल्याची माहिती पुण्यातील पर्यावरण प्रेमी नितीन देशपांडे यांनी दिली.
पुण्यातील नितीन शंकर देशपांडे यांनी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात केंद्र सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत न्या. आदर्शकुमार गोयल, के. रामकृष्णन,नगीन नंदा यांच्या पिठाने हा निर्णय ३० एप्रिल रोजी दिला.
सांडपाणी नि : सरणाच्या प्रक्रिया यंत्रणा पालिका आणि देशभर जुन्या पद्धतीने चालवल्या जात आहेत. नद्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात जुन्या निकषांना अनुसरून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे चालवली जात आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे नियम पालिका, नद्यांना लागू होते. आता या निकालाद्वारे एकच आदेश लागू झाला आहे.
अस्तित्वात असलेल्या एसटीपी यंत्रणा , निर्माणाधीन यंत्रणा आणि भविष्यातील यंत्रणा , या सर्व बाबतीत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचा हा आदेश लागू झाला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ते नितीन देशपांडे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
‘देशभर लागू झालेला हा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक आहे ‘ असे नितीन देशपांडे यांनी सांगितले.
सांडपाणी हे त्यावर प्रक्रिया झाल्यानंतरही, नदीत सोडले जाऊ नये, ते शेती आणि उद्योगासाठी वापरले जावे,नव्या अद्ययावत यंत्रणा वापरल्या जाव्यात, अशी मागणी नितीन देशपांडे यांनी याचिकेद्वारे केली होती. ही मागणी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने मान्य केली आहे.
केंद्र सरकारने एका महिन्यात या निकालाधारे अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना जारी करण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत.
देशातील ३५३ या प्रदूषित आहेत.पैकी ३२३ नद्या अतिप्रदूषित आहेत. त्याचे कारण जुन्या पध्दतीने या सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत पाणी सोडले जाते. त्याने नद्या अजून प्रदूषीत होत आहेत. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात हे सर्व मुद्दे मांडल्यावर हा ऐतिहासिक निकाल प्राधिकरणाने दिला.
अजूनही नद्यांमध्ये पूर्णपणे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडले जाते, हाच नद्या प्रदूषित होण्याचे मुख्य कारण आहे,
प्रक्रिया केंद्रांसाठी नियम शिथिल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला ही हरित प्राधिकरणाने चपराक दिली आहे. प्राधिकरणाने या निकालावर निर्णय घेण्यासाठी तजज्ञ समिती नेमली होती. त्यात आयआयटी, निरी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्रतिनिधींचा समावेश होता. या अहवालानंतर प्राधिकरणाने निर्णय दिला, असे नितीन देशपांडे यांनी सांगितले
राज्यस्तरातील सर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना हा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्यास सांगितले आहे.
