पुणे :
कृषी क्षेत्राचा सरकारी मदतीसह विकास झाल्याशिवाय ‘मेक इन इंडिया ‘ हे अभियान पूर्ण होणार नाही ‘ असा सूर महात्मा गांधी स्मारक निधी आयोजित कार्यशाळेत उमटला . गांधीभवन येथे ‘मेक इन इंडिया आणि शेती ‘ या विषयावरील कार्यशाळेत शेतकरी तज्ज्ञ विजय जावंधिया ,अर्थशास्त्राचे अभ्यासक मिलिंद मुरुगकर आणि डॉ कुमार सप्तर्षी सहभागी झाले .
गांधीभवन कोथरूड येथे झालेल्या या कार्यशाळेला चांगला प्रतिसाद मिळाला .
मिलिंद मुरुगकर म्हणाले ,’मेक इन इंडिया ‘ अभियानाचे अपील कमी झाले आहे . चीन प्रमाणे आपण निर्मिती करणारे अग्रगण्य राष्ट्र होऊ आणि जग आपला खरेदीदार होईल अशी शक्यता नाही . कृषी क्षेत्रातील लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढली तर अन्य क्षेत्रांवर त्याचा चांगला परिणाम होईल ,आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल . शेती क्षेत्राचा विकास होण्याकडे सरकारचा आग्रह असला पाहिजे. प्रगत देशांप्रमाणे शेतीवर अवलंबून लोकसंख्या इतर क्षेत्रांकडे वळेल असे नाही . या क्षेत्राची क्रयशक्ती वाढली तर पुढे बिगरशेती आणि कौशल्य विकासाकडे शेतीतील लोकसंख्या वळू शकेल .तोपर्यंत मेक इन इंडिया ‘अभियान देखील यशस्वी होऊ शकणार नाही .
विजय जावंधिया म्हणाले ,’आजची शेती परिस्थिती ही १९८०-९० च्या काळापेक्षाही प्रतिकूल झाली आहे . तरीही आंदोलने होत नाहीत . एकरी उत्पादन वाढविणे आणि सिंचन वाढवणे,नवे तंत्रज्ञान हा शेतीच्या समस्येवरील उपाय नाही ,तर त्यांना इतर क्षेत्राप्रमाणे प्रगतीचे आर्थिक फायदे देणे हा उपाय आहे . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की २०२२ मध्ये शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल . ते तर दुप्पट होणार नाही . मात्र २०२६ साली आठवा वेतन आयोग येईल तेव्हा नोकरदार आणि शेतकरी यांच्या उत्पन्नात भलीमोठी दरी निर्माण झाली असेल . सरकारी धोरणे शेतीपूरक करणे हा एकमेव उपाय आहे .
अध्यक्षस्थानावरून बोलताना डॉ सप्तर्षी म्हणाले ,’शेतीकडे राजकारण्यांचे लक्ष नाही . आणि शेतकरी नेत्यांनी पूर्वीपासून शेतकऱ्यांचे कैवारी होण्याच्या नादात सामूहिक पुरुषार्थाचा बळी दिला आहे . त्यामुळे त्या -त्या काळात शेतकरी नेते मोठे झाले असले तरी शेतकरी चळवळीची हानी झाली आहे .
संदीप बर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले
