मुंबई आर्थिक गुन्हे विभागातही आजपासून तक्रारी स्वीकारण्यास सुरुवात
पुणे ः रॉयल ट्वींकल’, ‘सिट्रस’ या टाईम शेअर गुंतवणूक कंपन्यात साडेसात हजार कोटी रुपये गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करणार्या संचालकांवर कडक कारवाई करण्यात येऊन, गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल’, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
‘रॉयल ट्वींकल- सिट्रस इन्व्हेंस्टर्स फोरम’ या फोरमच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंगळवार दिनांक ६ फेब्रुवारी रोजी भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. आमदार अनिल गोटे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या भेटीत फोरमचे निमंत्रक राजश्री गाडगीळ, बापू पोतदार उपस्थित होते. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट हेही या भेटीदरम्यान उपस्थित होते.
मुंबई आर्थिक गुन्हे विभागातही आजपासून तक्रारी स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.
अधिक व्याजाचे आमिष दाखविणार्या ‘रॉयल ट्वींकल’, ‘सिट्रस’ या कंपन्यातील सामान्य गुंतवणूकदारांची 8 हजार कोटी गुंतवणूक बुडवून कंपनीने गाशा गुंडाळला आहे. पुण्यात यातले ४० हजार गुंतवणूकदार आहेत. याबाबत स्वारगेट पोलीस स्थानकात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तसेच आर्थिक गुन्हे शाखा पुणे येथे तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 300 तक्रारींचा समावेश आहे.
सर्वसामान्यांच्या सुमारे 8 हजार कोटी गुंतवणूकीचा घोटाळ्याबाबत :
सदरच्या कंपन्यांमध्ये घरकाम व मोलमजुरी करणार्या महिलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकांनी पैसे गुंतवले आहेत. सदरच्या दोन्ही कंपन्यांनी 13 टक्यांपेक्षा अधिक व्याज देण्याचे तसेच घरगुती वस्तू, सोने, दुचाकी, चारचाकी असे बरेच प्रकारचे आमिष दाखवले होते त्याचबरोबर या गुंतवणूकीच्या योजनांमध्ये विविध प्रकारच्या आकर्षक योजना दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये पर्यटन व हॉटेल सुविधेबरोबरच रिकरींग प्लान, दामदुप्पट प्लान अशा विविध योजना दाखवून कंपन्यांनी फसवणूक केलेली आहे.
कंपन्यांमध्ये मोठे आर्थिक घोटाळे झाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत कंपन्यांची कार्यालये देखील बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे याबाबत दाद कोठे मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सदर दोन्ही कंपन्यांचे मुख्य संचालक श्री. ओमप्रकाश गोएंका व त्यांच्या सर्व संचालक मंडळाविरुध्द दि. 14.12.2016 व दि. 24.7.2017 रोजी पोलियस आयुक्त कार्यालय, स्वारगेट पोलिस ठाणे येथे तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत, मात्र याबाबत पोलिसांकडून व आर्थिक गुन्हे विभागाकडून पुढील कार्यवाही व तातडीची कारवाई केली जात नसल्याने पोलिस आयुक्त तसेच महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत.
याबरोबरच गुंतवणूकदार प्रतिनिधींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली असून यासंदर्भातील केस लवकरच पटलावर घेण्यात येणार असल्याचे समजते.
दि. 3 जुन 2015 मध्ये ‘सेबी‘ या सरकारी नियंत्रकांनी कंपनी वर आर्थिक निर्बंध घातले होते आणि त्यानुसार नवीन सभासदत्व करणे व रक्कम स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. तरीदेखील कंपनीने गुंतवणुकीच्या योजनांद्वारे रक्कम गोळा केली जात होती. सदर कंपन्यांची मालमत्ता अंंदाजे 12 हजार कोटींची असून ती सेबीने अद्याप ताब्यात का घेतली नाही, हा यातील मुख्य गंभीर मुद्दा आहे. त्याचबरोबर संचालकांची बँक खाती का गोठवली नाहीत, कंपनीच्या सुमारे 56 शाखांची कार्यालये वेळीच सील का केली नाहीत, कंपनीच्या मालकीच्या जमिनींबाबत अद्याप जप्ती आणली जात नाही, असे गंभीर मुद्दे या प्रकरणात आहेत.
