मुंबई, दि. ०९ जून २०२२: ग्राहकांना उत्कृष्ट व अविरत सेवा देण्यासाठी महावितरण सदैव प्रयत्नशील असून त्याकरिता विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कृषीपंप वीजजोडणी धोरण-२०२०, सौर कृषिपंप योजना, विलासराव देखमुख अभय योजना, मीटर रिडींग व्यवस्थापन इत्यादिंचा समावेश आहे. याचाच एक भाग म्हणून वीज गळती कमी करण्यासाठी महावितरणने आता वीजचोरांविरुध्द कंबर कसली असून सुरक्षा अंमलबजावणी विभागासोबत विभागीय स्तरावरील भरारी पथकांच्या माध्यमातून ही मोहीम अधिक प्रखरपणे राबविण्यात येत आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये तब्बल ५५७ दशलक्ष युनिट विजेची चोरी उघडकीस आणत महावितरणच्या सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाच्या (Security & Enforcement) माध्यमातून ही ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. उच्च व लघुदाब वर्गवारीमध्ये २२ हजार ९८७ ठिकाणी ३१७ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या वीजचो-या उघडकीस आणल्या आहेत. त्यापैकी १७२ कोटी ४५ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाच्या या विक्रमी कामगीरीमुळे महावितरणची वीजहानी कमी करण्यासोबत महसुलामध्ये वाढ होण्यासाठी मदत होत आहे.
प्रामुख्याने वीजचोरी विरोधात धडक कारवाईसाठी काम करणा-या महावितरणमधील सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागांतर्गत राज्यात परिमंडलस्तरावर ८, मंडलस्तरावर २० तर विभागीयस्तरावर ४० असे एकूण ७१ पथके असून यात सुमारे ३४५ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामधील मंडलस्तरावरील २० पथके गेल्या नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नव्याने स्थापन करण्यात आली आहेत. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांच्या मार्गदर्शनात व सातत्याने घेतलेल्या आढाव्यामुळे गेल्या एका वर्षामध्ये सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचा चेहरामोहरा बदलला असून हा विभाग महावितरणसाठी एक नफा केंद्रे (Profit Center) झाले आहे.
सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे वीजवापराचे विश्लेषण करून संशयीत ठिकाणी वीजयंत्रणेची तपासणी करण्याच्या मोहिमेस वेग दिला आहे. त्यासाठी महावितरणची माहिती व तंत्रज्ञान प्रणाली वापरण्याची या विभागाला मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वीजचो-यांच्या संख्येऐवजी विजेच्या युनिटची अधिक चोरी होणा-या ठिकाणी आता लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. परिणामी या विभागाने आतापर्यंत सन २०२१-२२ मध्ये सर्वाधिक ५५७.५३ दशलक्ष युनिटची वीजचोरी उघड केली आहे. याआधी जास्तीत जास्त १६८ दशलक्ष युनिटची वीजचोरी उघड करण्याचा या विभागाचा विक्रम होता. परंतु त्यापेक्षा तिप्पट वीजचोरी उघड करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी बजावण्यात आली आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये ६०० पेक्षा अधिक दशलक्ष युनिट वीजचोरी उघड करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्याप्रमाणे कठोर कारवाई सुरू झाली आहे. भरारी पथकाची कामगिरी लक्षात घेता विभागीयस्तरावर देखील भरारी पथकाची अतिरिक्त पथके देण्यात यावी, असे आदेश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी दिल्यामुळे वीजचोरीविरूद्ध महावितरणने अधिक आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी नुकताच सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी वीजचोरी ही महावितरणला लागलेली किड आहे, वीजचोरीचे प्रकार अजिबात सहन केले जाणार नाहीत, महावितरणच्या क्षेत्रीय कार्यालयासोबतच सुरक्षा व अंमलबजावणीच्या पथकांनी वीजचोरीविरुध्द कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षात सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाने कोंकण प्रादेशिक विभागामध्ये ७८३४ ठिकाणी १५२ कोटी ४३ लाख, पुणे प्रादेशिक ५५२७ ठिकाणी ७२ कोटी, नागपूर प्रादेशिक ५५०३ ठिकाणी ६३ कोटी २३ लाख आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ४१२३ ठिकाणी २९ कोटी ८० लाख रुपयांच्या वीजचोऱ्या उघड केल्या आहेत. यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या स्मार्ट चो-या उघडकीस आणण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे वीजचोरीच्या विविध तांत्रिक क्लुप्त्या तसेच स्मार्ट पध्दतीचा अभ्यास करून त्यावर महिन्याच्या पहिल्या व तिस-या सोमवारी विभागांतर्गत चर्चा करून त्यावर उपाययोजना निश्चित करण्यात येते. त्यामुळे राज्यात वीजचोरीविरुध्द प्रभावी व कठोर मोहिमा राबविण्याचे सुरू झाले आहे. वीजचोरीच्या विविध प्रकारांसोबतच तपासणी दरम्यान भरारी पथकांना सुमारे ३५ ते ४० प्रकारच्या अनियमितता देसून येत आहेत. त्या नियमित करून महावितरणचा महसूल देखील वाढविण्यात येत आहे
