मुंबई–वीज कंपनीचे खासगीकरण करायचे नाहीच अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. वीज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर सहमती झाल्याचे ते म्हणाले. त्याशिवाय वीज कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाईल असेही त्यांनी आज स्पष्ट केले.वीज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आज झालेल्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत ही माहीती दिली.
50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जवळपास 32 संघटना आज सरकारसोबत झालेल्या तोडग्याच्या बैठकीत सहभागी झाल्या. यात तीन ते चार मुद्यांवर आमची सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला या कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. या उलट तीन वर्षांत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्य सरकार स्वतः करणार आहे. त्यामुळे आम्ही खासगीकरण करणार नाही.
वीज कंपनीचाच फायदा बघू
देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, खासगीकरण नाहीच हे स्पष्ट आहे. ज्यामुळे संप झाला तो म्हणजे पॅरलल लायसन्सिंग, यात एक व्यवस्था आहे. ‘एमईआरसी’कडे एका खासगी कंपनीकडे प्रायव्हेट लायसन्सिंगबाबत एका खासगी कंपनीने एक अर्ज दाखल केला आहे. यात वीज युनीयनचे म्हणणे आहे की, यासंदर्भात कन्टेस्ट करणे गरजेचे होते. कारण पॅरलल लायसन्स आल्यानंतर त्याचा परिणाम महावितरणसह अन्य सरकारी कंपन्यांवर होईल. नफ्यावर परिणाम होईल.
आता एमईआरसीट नोटीफिकेशन काढेल
फडणवीस म्हणाले, जे नोटीफिकेशनने जे काढले ते खासगी कंपनीचे होते. आता एमईआरसी नोटीफिकेशन काढेल. आपल्या कंपनीचे हित बघता आपण बघू, काही गोष्टींवर कन्टेस्ट करुन भुमिका घेऊ. नुकसानही काय होते त्याचा विचार करु, कायद्यानुसार जी आयुधे राज्यशासनाला उपलब्ध आहेत, त्याचा वापर करुन आपल्या कंपनीच्या हितामध्ये एमइआरसीचा निर्णय व्हावा यासाठी पुढाकार कंपनीच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतला जाईल हे मी स्पष्ट आश्वासन देईल.
संप मागे घेण्याचा निर्णय – वीज संघटना
वीज युनीयनचे पदाधिकारी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, निवदेन पॅरलल लायसन्सच्या दुष्परिणामाची भुमिका आम्ही मांडली. आम्ही सर्व संघटना महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांच्या हितासाठी पुढे आलो.
- ”आमची प्रामाणिक इच्छा होती की, पॅरलल लायसन्सचे दुष्परिणाम ग्राहकांना भोगावे लागणार होते त्यामुळेच त्यांचा मुद्दा आम्ही मांडला. प्रत्येक राज्यात याच मुद्यावर आंदोलन होत आहे.”
- ”क्रिम भाग जर खासगी कंपनीकडे गेला तर महाराष्ट्राच्या उर्वरीत भागाला विज स्वस्तात मिळणे अवघड झाले असते.”
- मुंबईसारखा क्रिम भाग खासगी कंपनीला देण्याचा आमचा विरोध होता. ती भुमिका शासनाने मान्य केली.
- जलविद्युत प्रकल्पाबाबत शासनाने स्पष्ट भुमिका घेत कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जाईल.
- आमच्या मागण्यांवर ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर निर्णय घेतले असून आता आम्ही संप मागे घेण्याचा निर्णय घेत आहोत.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..
- कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात त्यांना काही अॅडीशनल लाभ द्यायला हवा. त्यांना स्पेशल केस म्हणून वयात सुट देण्याला प्राधान्य देणार आहोत. ते सेवेत कसे समावतील याचा विचार केला जाईल.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जो नियमाने वेतन मिळायला हवे ते कमी मिळते . त्यासंदर्भात आम्ही एक व्यवस्था निर्माण करणार आहोत. त्यांच्या हिश्श्यांचा एकही पैसा कुणाला काढता येऊ नये. यासाठी आम्ही युनीयनशी चर्चा करणार आहोत.
- अॅग्रीकल्चर कंपनी उभी करणार परंतु यापेक्षा काही स्कीम असेल तर आम्ही ती राज्यसरकार म्हणून स्वीकारू.
- जलविद्युत प्रकल्पाबाबत कॅबिनेटचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. अडलेले निर्णयाचा फेरविचार करणार आहोत.
- युनीयनच्या मागण्या व शासनाचा विचार यात फारसे अंतर नाही, पण कम्युनिकेशन गॅप झाला तो कमी करू. युनियनलाही आमची भुमिका योग्य वाटते.
