पुणे : पौड फाटा येथील शिलाविहारमधील रहिवाशांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर करता येवू नये, तसेच त्या भागातील नागरीकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी स्वच्छतागृहे पाडल्याप्रकरणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह चौघांविरोधात ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने १३ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.या प्रकरणात महापौरांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी कोथरूड पोलिसांना दिले होते.मात्र त्याच न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने महापौर मुरलीधर मोहोळ (रा. मयूर कॉलनी, कोथरूड), ठेकेदार वसंत चव्हाण (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि ठेकेदार राहुल शिवाजी शिंदे (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिला आहे. याबाबत देविदास भानुदास ओव्हाळ (वय ७४, रा. शिलाविहार कॉलनी, पौड फाटा) यांनी न्यायालयात तक्रार अर्ज केला होता.तक्रारदार ओव्हाळ हे पौड फाटा येथील शीलाविहार कॉलनीतील रहिवासी आहेत. तर महापौर हे त्या भागातील नगरसेवक आहेत. चव्हाण आणि अनोळखी व्यक्ती देखील त्याच भागातील रहिवासी आहेत. महापौरांसह इतरांनी कटकारस्थान रचून तक्रारदार आणि नागरिकांना सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरता येऊ नये. त्यामुळे त्या भागातील सर्व नागरिकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी त्रास देण्यास सुरवात केली. स्थानिकांना स्वच्छतागृहाचा वापर करता येऊ नये यासाठी महापौरांनी काही व्यक्तींकडून २० ऑक्टोंबर रोजी स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढून घेतले. तक्रारदार आणि स्थानिक नागरिक मागासवर्गीय असल्याचे माहीत असताना देखील आकस बुद्धीने कट रचून नैसर्गिक गरजा भागवण्यासाठी तयार केलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढले. त्यामुळे आरोपींनी झोपडपट्टीतील स्त्रियांच्या मनात लज्जा उत्पन्न होईल, असे कृत्य केले, असे तक्रारदारांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद आहे.
न्यायालयाने महापौरांसह इतरांवर ॲट्रॉसिटीचे कलम तीन (५) (मालकीच्या जागा, पाणी वापरण्यास अडथळा निर्माण करणे), ३ (१४) (सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे) आणि भादवि कलम १२० (ब) (कट रचणे) , ५०४ (शांतता भंग करण्याच्या इराद्याने अपमान करणे), ५०६ (अन्यायाची धमकी देणे), आणि ३४ प्रमाणे एफआयआर दाखल करून पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले आहे. तक्रारदार ओव्हाळ यांच्यावतीने ॲड. सतीश कांबळे आणि ॲड. अमेय बलकवडे यांनी कामकाज पाहिले. या आदेशाला स्थगिती मिळण्यासाठी महापौरांनी ॲड. एस. के. जैन आणि ॲड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत अर्ज केला. खोट्या हेतूने ही तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठीचे मुद्दे या प्रकरणात नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी ॲड. जैन यांनी केली.
हा तर माझ्याविरुद्ध कट – महापौर
”मयूर डीपी रस्ता हा १९८७च्या विकास आराखड्यातील रस्ता आहे. यामध्ये आता फक्त एक स्वच्छतागृह आडवे येत होते. ते काढण्याचा निर्णय महिला व बाल कल्याण समितीमध्ये झाल्यानंतर कार्यवाही केली. हा रस्ता झाल्याने सुमारे १० लाख नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच महापालिका स्वच्छतागृह पाडत असताना तेथे प्रशासकीय कार्यवाही असल्याने तेथे मी कधीच गेलेलो नाही. तरीही माझ्याविरोधात तक्रार देण्यात आली. पुण्याचा प्रथम नागरिक म्हणून कधीही चुकीचे वागलो नाही. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या निर्णयावर अपली केले असून, गुन्हा दाखल करण्यावर स्टे दिला आहे.”
