- 2025 पर्यंत 17 हजार मे. वॅ. अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट गाठणार
- उद्दिष्टपूर्तीसाठी भागधारक आणि विकासकांना आवश्यक ते सहकार्य
- पायाभूत सुविधा पुरवण्यासह प्रशासकीय अडथळे दूर करून तांत्रिक मदतीचा हात
मुंबई, दि. 1 : येत्या 2025 पर्यंत राज्यात 17 हजार 360 मे.वॅ. वीजनिर्मिती नवीन आणि नित्यनूतनक्षम ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी राज्य शासन आश्वासक पावले उचलत आहे. त्यादृष्टीकोनातून नुकतेच तयार करण्यात आलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020 चा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (महाऊर्जा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रातील विकासक व इतर भागधारकांसोबत एक दिवशीच चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे, एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यापूर्वी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2015 करण्यात आले होते. परंतु, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे वीज निर्मितीला गती देण्यासाठी नवीन धोरण करणे गरजेचे असल्याने नवीन धोरण 2020 मध्ये तयार करण्यात आले, असे सांगून डॉ.राऊत म्हणाले, कोरोना परिस्थिती असल्यामुळे या धोरणनिर्मितीपूर्वी या क्षेत्रातील विकासक आणि इतर भागधारकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधता आला नव्हता. आज या चर्चासत्राद्वारे या घटकांना आपल्या अडचणी, समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासनाची कशा प्रकारे मदत होऊ शकेल या सूचना मांडण्याची संधी असून त्यातील व्यवहार्य सूचनांचा विचार नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केला जाईल.
ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी माहिती दिली की, औष्णिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांद्वारे पारंपरिक वीज निर्मितीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. तसेच हे स्रोत हे भविष्यात संपुष्टात येणारे आहेत. हे पाहता सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जासारख्या स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जास्रोतांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने भारत सरकारने 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यात सौरऊर्जा तसेच पवन ऊर्जाद्वारे मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मितीची क्षमता असून या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्याच्यादृष्टीने शासनाचा प्रयत्न आहे. यामध्ये राज्याने उद्दिष्टापेक्षा जास्त काम करण्याचे ठरवले असून हे आव्हान पेलण्यासाठी या क्षेत्रातील विकासक/भागधारक आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वयाने काम होणे आवश्यक आहे.
डॉ. राऊत पुढे म्हणाले, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे अधिकाधिक वीज निर्मिती केल्यामुळे उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवणे शक्य होणार असून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात शाश्वत आणि अखंडित वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे.
पारेषणसंलग्न प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी उपकेंद्राच्या नजिक जमिनीची उपलब्धता, प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी विविध यंत्रणांकडून परवाने मिळवण्यात जाणारा वेळ, वीज खरेदी करार, कमी व्याजदरावर निधीची उपलब्धता ही विकासकांपुढील आव्हाने असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन आणि त्याचे भाग असलेल्या महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, महाऊर्जा आदी यंत्रणांकडून नक्कीच सकारात्मक काम केले जाईल, अशी ग्वाही डॉ. राऊत यांनी दिली.
प्रधान सचिव श्री. वाघमारे म्हणाले, उस्मानाबाद, सोलापूर आदी भागात सौरऊर्जा निर्मितीची मोठी क्षमता असून त्याला चालना दिली जाईल. पारेषण संलग्नता आणि त्यामध्ये खंडितता येऊ नये हे आव्हान असले तरी त्यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मात करण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले.
श्री. सिंघल म्हणाले की, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हे वीजनिर्मिती क्षेत्रात अभूतपूर्व सुधारणा करू शकणारे आहे. कृषीपंपांना सौरऊर्जा संचाद्वारे वीज पुरवल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा तर होणार आहेच; परंतु, शेतीला पारंपरिक पद्धतीने पुरवठा करावी लागणारी महाग वीजेचा भार अर्थात क्रॉस सबसिडी वाचणार असून त्यामुळे उद्योगांसाठी कमी दरात वीज पुरवणे शक्य होणार आहे. यातून औद्योगिक विकासालाही चालना मिळू शकेल.
यावेळी महाऊर्जाचे महासंचालक श्री. डुंबरे यांनी प्रास्ताविक केले तसेच नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणातील तरतुदींविषयक सादरीकरण केले. या चर्चासत्रात सुझलॉन एनर्जी लि., टाटा पॉवर कंपनी, पनामा विंड एनर्जी लि., मारुती विंड एनर्जी लि. तसेच सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील अन्य विकासकांच्या प्रतिनिधींनी आपले विचार मांडले.
