पीएमआरडीएच्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोला गती देण्यासाठी आढावा बैठक

पुणे-पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोला
गती देण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०५ जानेवारी २०१९ रोजी शनिवारी औंध
कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्याचबरोबर पीएमआरडीएमध्ये सध्या सुरु असलेली विविध
विकास कामे मेट्रोसह, रिंगरोड, टीपीस्कीम तसेच पीएमआरडीए होर्डिंग पॉलिसी व अनधिकृत बांधकाम
सध्य स्थितीची माहिती पालकमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत घेतली.
यावेळी बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा तथा, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह महानगर आयुक्त किरण
गित्ते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविता द्विवेदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रविणकुमार देवरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद पाठक, उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारी,
महानगर नियोजनकार विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी तसेच
पीएमआरडीए अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीएच्या अनेक विकास कामांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये टाटा-सिमेन्स
कंपनीच्या प्रतिनिधीसोबत शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोच्या कामाकाजाचे टप्पेमध्ये होणारे डिझाइन, मेट्रो
अलाइंमेंट व व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी आवश्यक शासकीय जमिनी, मेट्रो सुरक्षा तसेच मेट्रोला
लागणारी जागा, स्थानके, पीएमसी क्षेत्रातील casting yard साठी बैठका, विकास आराखड्यावर सुरु
असलेले बदल आदी विषयावर चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे मेट्रो व रिंगरोडची कामे सुरु असताना नागरिकांना
कोणतीही हानी पोहचणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. टाटा-सिमेन्सच्या
प्रतिनिधींनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून मेट्रोच्या होणाऱ्या कामकाजाचा आढावा बैठकीमध्ये मेट्रोचे १०
जानेवारीपासून प्रत्यक्ष मूळ ग्राउंड मार्किंग सुरु होणार असल्याचे सांगितले.
तसेच पीएमआरडीए क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाना सध्या २४३३ नोटीसा बाजाविलेल्या आहेत. तसेच
१४३६ नोटीसावर पीएमआरडीएने निर्णय प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तसेच १९४ बांधकामावर कारवाई करून
दोन लाख पन्नास हजार चौरस फूट बांधकाम निष्कासित करण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकामाला
अडथळा ठरणाऱ्या ४७ जणांवर FIR आतापर्यत दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच अनधिकृत बांधकाम
अधिकृत करण्यायोग्य असलेल्या बांधकामधारकांना पत्र पाठवून सूचना देखील देण्यात येत आहेत.
त्याचप्रमाणे सध्या पीएमआरडीए क्षेत्रात सुरु असलेली रस्ते विकास कामे व प्रस्तावित रस्ते विकास कामे
या रस्त्यांचाही आढावा घेण्यात आला. पीएमआरडीए क्षेत्रात एप्रिल २०१८ मध्ये जाहिरात दर निश्चित
करण्यात आले आहेत. पीएमआरडीएकडे ६०० होर्डिंग धारकांनी नोंदणी केलेली आहे. मंजूर दराप्रमाणे
जाहिरातधारकांनी परवानगी शुल्क भरून रीतसर परवानगी घ्यावी. जाहिरात धोरणाप्रमाणे इतर
मागण्याबाबत होर्डिंगधारकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल असे पालकमंत्र्यांनी झालेल्या बैठकीत
सांगितले. सर्वाना नवीन वर्षाच्या शुभेछां देउन त्यांनी बैठकीचा समारोप केला.