पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी सुधारित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस शासनाची अंतिम मान्यता

पुणे-पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी (पीएमआरडीए ) ‘सुधारित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन
नियमावली’स शासनाची अंतिम मान्यता मिळाली असून दि.११/१२/२०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या
नगरविकास विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

नेमके यात हे आहेत प्रमुख मुद्दे …
1. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण रिंग रोड सह प्रादेशिक योजना आराखड्यातील रस्त्यांचा
भूसंपादनासाठी TDR संकल्पना; प्रादेशिक योजनेसाठी TDR लागू करण्याची राज्यातील पहिलीच
घटना.
2. सर्वांसाठी घरे (Inclusive Housing) बद्दलची नियमावली लागू; पुणे महानगर पालिका व पिंपरी
चिंचवड महानगर पालिका हद्दीपासून १० कि.मी. अंतरापर्यंत १०,००० चौ.मी. पेक्षा अधिक
क्षेत्रासाठी Inclusive Housing बंधनकारक; २०% बांधीव क्षेत्र आरक्षित.
3. ०.२ हे. (२०००.०० चौमी.) पेक्षा कमी क्षेत्राच्या मिळकती विकसनक्षम होणार; लहान भूखंडावरील
अन्याय दूर होणार; अशा मिळकतीवर FSI ०.७५ मर्यादित होऊन विकास शक्य; मागील २०
वर्षापासून प्रलंबित बाब मार्गी लागणार.
4. पुणे महानगर पालिका व पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका हद्दीपासून ५.०० कि.मी. अंतरापर्यंत
औद्योगिक वापर अनुज्ञेय होणार; पर्यायाने शहरांच्या / वस्त्यांच्या जवळपास उद्योगांची उभारणी
शक्य होणार. मागील २० वर्षांपासून सदरची बाब प्रलंबित होती.
5. शासनाच्या Flagship Program PMAY ला चालना देणेसाठी सवलतीची N A Primium आकारणी;
सदरची आकारणी ३०% वरून केवळ १०% दराने होणार.
6. शहराची गरज विचारात घेऊन Working Women व Students Hostel साठी विशेष तरतूद.
7. बांधकाम क्षेत्रात Ease of Doing Business संकल्प साध्य करण्यासाठी Plinth Checking व भोगवटा
पत्र अदा करणेची कालमर्यादा 7 व ८ दिवसांची राहील. (पूर्वी ती १५ व २१ दिवस अशी होती.)
8. विविध रुंदीच्या रस्त्यांच्या सर्वसमावेशक वापराचा विकास होणेच्या दृष्टीने (Eg. NMT) रस्त्यांचे
प्रमाणीकरण समाविष्ट करणेत आले आहे; त्यानुसार विकास बंधनकारक.

9. विकास योजना आराखडा तयार करताना सार्वजनिक वापरासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध होणेसाठी
Amenity Space (सुविधा क्षेत्र ) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास वर्ग करणे बंधनकारक. त्या
जगावर आरक्षणे ठेवल्यास विकास योजना अंमलबजावणी शीघ्रतेने होणार.
10. शहरांच्या १० किमी हद्दीमध्ये ७० मी पर्यंत उंच इमारती व १० कि मी बाहेरील क्षेत्रासाठी ३६.००
मी. पर्यंत उंच इमारती अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत.
11. चटई क्षेत्राची कमाल मर्यादा १.६ (सध्याच्या १.४ वरून) पर्यंत वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये
TDR पोटीच्या चटईक्षेत्रास प्राधान्य देण्यात आले आहे.