अनधिकृत बांधकाम व प्रधानमंत्री आवास योजना -पीएमआरडीए कार्यशाळेस उत्सफुर्त प्रतिसाद

पुणे- महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकाम प्रतिबंध, नियंत्रण,
निष्कासन व प्रधानमंत्री आवास योजना विभागाच्यावतीने आयोजित कार्यशाळेत अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाई जनजागृतीव आर्थिकदुर्बल घटकातील लाभार्थ्याद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरे बांधण्यास अनुदान (बीएलसी) स्वरूपातील सर्वेक्षण व माहितीउपस्थित मुळशी सदस्यांना आयोजित तालुकानिहाय कार्यशाळेच्या माध्यमातून देण्यात आली.
सदर कार्यशाळा औंध येथील पंडित भीमसेन जोशी सभागृहात दि. ७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता महानगर आयुक्त किरण
गित्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यावेळी पोलीस अधीक्षक सारंग आवाड, महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी,अपर जिल्हाधिकारी मिलिंद पाठक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविता द्विवेदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणदेवरे, मुख्य प्रशासन अधिकारी अर्चना तांबे, पोलीस निरीक्षक राजकुमार शेरे, मुळशी गटविकास अधिकारी स्मिता पाटील, पंचायतसमिती सभापती कोमल बुचडे, तहसीलदार सचिन डोंगरे यांच्यासह ग्रामसेवक तसेच तलाठी पंचायत व ग्रामसदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक प्रमुख सारंग आवाड यांनी उपस्थित ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचनाअधिनियम १९६६ मधील कलमे व तरतूद तसेच कारवाईचे बदलेले स्वरूप व अधिकार याविषयी सांगितले. तसेच अनधिकृतबांधकामात समाविष्ट सर्वजणांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. अनधिकृत बांधकाम कारवाईतील अडथळे वनागरिकांची होत असललेली फसवणूक टाळण्याकरिता उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृतबांधकामधारकांना निष्कासनपूर्वी देण्यात आलेल्या नोटीसाना नागरिकांनी उत्तर देणे गरजेचे आहे. तसेच कायदेशीर बांधकामपरवानगी मिळविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यासाठी ग्रामस्तरावरून तसेच शहरी भागातून सर्वप्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचा सक्रीय सहभाग असणे महत्वाचे आहे.
मार्गदर्शन करताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कविता द्विवेदी यांनी अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची वेळ का येते कायद्याचीअंमलबजावणी योग्यरित्या झाल्यास व बांधकामाचा अधिकृत परवाना नागरिकांनी घेतल्यास नियमनाकुल बांधकामे होतील.याकरिता प्रशासन व नागरीकांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना ही सर्वसामान्यांसाठी लाभदायीआहे, यासाठी देखील सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. लवकरच याचा लाभ नागरिकांना मिळेल.
महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी यांनी बांधकाम परवानगी नियमित करण्यासाठी ०७/१०/२०१७च्या शासन
निर्णयनुसार दंड भरून ते नियमित करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रक्रिया आहेत हे सांगितले. तसेच उपजिल्हाधिकारी सुहास मापारीयांनी अनधिकृत बांधकामाविषयी सादरीकरणाच्या माध्यमातून माहिती दिली. तसेच प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधीलकलमे व तरतूद त्यावर होणारी कार्यवाही ग्रामस्थांना समजावून सांगितली. तसेच अनधिकृत बांधकामधारकाला आकारण्यात येणारदंड हा संबधित मालकाकडून वसूल करण्यात येतो ही माहिती देखील नागरिकांना देण्यात आली. तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारीअधिकारी प्रवीण देवरे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना ही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी फायदेशीर व परवडणारी असल्याचे सांगितले.तसेच बांधकामासाठी अनुदान कशा स्वरुपात दिले जाणार आहेत त्याची टप्पे काय असतील हे सांगण्यात आले.यानंतर उपस्थित मुळशी ग्रामसदस्यांच्या प्रश्नोत्तरांचा तास झाला. प्रधानमंत्री आवास योजनेचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.