पुणे-तंबाखू, गुटखा, पानमसाला खाऊन जागोजागी पिचकाऱ्या उडविणाऱ्यांना काय शासन करायचे ते करा …. पण… पुण्यात ‘सु’ आणि ‘थू’ करायची तरी कुठे ? हे जरा तुम्हीच सांगा, साहेब, कि ‘सु’ आणि ‘थू’ पोटातच जिरवून ‘हाक ना बोंब ‘ मारायची तेही तुम्हीच सांगा … अशी मुश्कीलीची स्थिती आता पुण्यात ओढवणार आहे कि काय ?असा प्रश्न उपस्थित करणारी परिस्थिती निर्माण होते आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे १५० रुपये,रस्ते, मार्गांवर घाण करणे १८० रुपये,
उघड्यावर लघुशंका करणे २०० रुपये, उघड्यावर शौच करणे २०० रुपये,
अशा पद्धतीने महापालिकेने दंड आकारणी सुरु केली आहे आणि १६० जणांवर कारवाई देखील केली आहे अशी माहिती महापालिकेचे घनकचरा प्रमुख ज्ञानेश्वर मोळक यांनी माध्यमांना दिली आहे .या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आता पुण्यात ही बोंब उठल्यास नवल वाटणार नाही .
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास, घाण केल्यास, लघुशंका अथवा शौच केल्यास जागेवरच दंड आकारण्याचे अधिकार कायद्याने महापालिकेसह पोलिसांना देखील दिलेले आहेच . हि नवी बाब नाही .पण या दोन्ही पातळीवरून आज पर्यंत यावर विशेष दाखल घेण्यात आली नाही त्याला कारण हि तसेच आहे .एवढ्या मोठ्या ..वेगाने भरभर वाढणाऱ्या पुण्यात .. महापालिकेने ना ‘सु ‘ करायची सुव्यवस्था ठेवली आहे ना ‘थू ‘ ला पिंक दानी ठेवली आहे .
आठ लाखाची गाडी आणि चार लाखाचा टॅक्स घेणाऱ्यांनी, ना रस्ते दिले ,ना वाहनतळे उपलब्ध करून दिली .केंद्राचा जीएसटी, राज्याचा जीएसटी,आरटीओ ची फी ,सर्विस चार्ज अशा विविध नावाने वाहन घेताना हिसकावला जाणारा कर पाहिला तर तो ४० टक्केच्या घरात जातो .पण एवढे सारे पैसे हिसकावून सरकार करते काय ? पार्किंगला ना जागा देते ,ना सुव्यवस्थित रस्ते देते ..केले तर ,रस्ते,वाहनतळे बीओटी वर..त्यामुळे टोळधाड आलीच . ती वेगळीच .आता महापालिका पर्यावरण कर ,सफाई कर ,शिक्षण कर,विकास कर … अशा विविध मार्गाने दरवर्षी वाढ होणारी ‘करवसुली ‘ करतेच .पण … पुण्यात ‘सु ‘ करायला सुद्धा कुठे व्यवस्था करवून ठेवली नाही .आणि थू करायला सुद्धा करवून ठेवली नाही .
कायदा वर्षानु वर्षांचा जुना आहे. मग आताच का हो..अंमल करावासा वाटला .काय इलेक्शन फंडाला पैसा हवाय ? असा प्रश्न एखादा विरोधक उपस्थित करणार नाही असे समजू नका .
प्लास्टिक ला पर्याय दिला नाही आणि आणली प्लास्टिक बंदी , पार्किंग ची व्यवस्था केली नाही आणि सुरु केली पे आणि पार्क योजना ,’पुणे’ म्हणजे काय छळ करवून घेणारे ‘अभागी शहर ‘तुम्ही समजलात काय ?
कायदा राबविन्यासाठीच असतो …राबवा जरूर ..पण तो लोकांनी मोडू नये , म्हणून प्रथम तशी व्यवस्था करणे .हे पहिले कर्तव्य ते राबवू पाहणाऱ्याचे ठरते ..हे तुम्ही विसरू शकत नाही …थोडक्यात गुन्हेगाराला शिक्षा करणे हे कायद्याचे कर्तव्य आहेच . पण सत्याच्या मार्गावर चालणाऱ्याला साथ देणे हे त्याही अगोदर चे प्रथम कर्तव्य कायद्याचे आहे .
…तुम्हाला लाखो पुणेकर ..प्रश्न करतील ..’मी सध्या इथे आहे.. पोट तुंबलेय ..कुठे करू ‘सु ‘ ?…. आहे उत्तर तुमच्याकडे देण्यासाठी … नसेल तर त्याचा ‘आडोसा’ त्याला शोधण्याचा मानवधिकार हि त्याच्याकडे आहे, हे विसरू नका ..
तुमच्याकडे कचरा कुठे टाकायचा ..याही जागा निश्चित नाही ..आणि पुरेश्या नाहीत, पिंकदाण्या सोडाच स्वच्छतागृहांची व्यवस्था तुम्ही केलेली नाही .आणि मग कुठल्या आधारावर तुम्ही या कारवाया सुरु केल्यात . निव्वळ सरकारी हुकुमांची गुलामगिरी तुमच्यासारख्यांनी पत्करने कोणी मान्य करणार नाही मग हा अट्टाहास आताच का सुरु केला ?
या कारवाईसाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दोन नोव्हेंबरपासून विभागस्तरावर एक आणि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात एक अशी एकूण सोळा पथके तैनात केली आहेत. या पथकांनी दोन नोव्हेंबरपासून दंडात्मक कारवाईस सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये वचक निर्माण होत आहे. या कारवाईची माहिती देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने शुक्रवारी नोटीसही जाहीर केली न, त्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कमही नमूद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.आणि आठ दिवसांत १६० जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. नागरिकांना शिस्तीचे धडे द्यावे आणि स्वच्छतेविषयक जागृती व्हावी, हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचेतुम्ही सांगत आहात … पण हेच धडे महापालिकेने स्वतः गिरविले आहेत काय? बघाल का जरा ? महापालिकेच्या नव्या इमारतीत मुख्य सभा सुरु होऊन ३ महिने होतील आता .. तेथील स्वच्छतागृहांची अवस्था कधी बघितली काय आपण ?असाही सवाल घनकचरा विभागाला करता येणार आहे.
एकूण लोकसंख्येला दरडोई किती पाणी पुरवठा करावा ..हे ठरविणाऱ्या तुमच्या शासनाने ..लोकसंख्येनुसार, वाहतुकीच्या वर्दळी नुसार किती परिघाच्या ,किती क्षेत्रफळाच्या जागेत ..किती मुताऱ्या हव्यात ,किती पिंकदाण्या हव्यात ,किती वाहनतळे हवीत याचा विचार कधी केलाय काहो .. आणि जी काही स्वच्छता गृहे आहेत ..ती खरोखर वापरण्याजोगी ठेवलीत काहो …?
दंड जरूर करा .. पण कधी अगोदर या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर .. नाही तर अशा कारवाया ..म्हणजे अधिकाऱ्यांनी केलेली गुलामगिरीच ठरेल असे म्हटल्यास वावगे ठरेल काय ?
