नेमके काय घडले महापौर बंगल्यावर ? (व्हिडीओ)

पुणेकरांच्या ३२० कोटीच्या चुराड्यासाठीबहुमताची ब्रिगेड वापरून घेणारा नेता आहे तरी कोण ?
पुणे- एकीकडे २४ तास पाण्याच्या योजनेच्या नावाने , ती राबविण्यापुर्वीच शेकडो कोटी हिसकावण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरूच असताना , आता एक तथाकथित नेता पुणेकरांच्या ३२० कोटीच्या चुराड्यासाठी बहुमताची ब्रिगेड यशस्वीपणे वापरून घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे . यासाठी पुण्याच्या महापौर बंगल्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची ,नगरसेवकांची एक बैठक(शाळा )घेण्यात आली . ज्यास आयुक्तांची प्रमुख उपस्थिती होती . मात्र या बैठकीची माहिती अन्य पक्षाच्या नगरसेवकांना किंवा माध्यमांना देण्यात आली नव्हती .आणि बैठकीस उपस्थित असलेल्या काही नगरसेवकांनी आम्हास बाहेर काही बोलू नका अशी तंबी देण्यात आल्याचे सांगितल्याने  या बैठकीत नेमके काय घडले ? याबाबत औत्सुक्य निर्माण झाले होते .
ज्या शहरात बाईक असल्याशिवाय नौकरी मिळत नाही , बाईक ही प्रत्येकाची गरज झाली आहे . ज्या शहराने टांगा सोडून रिक्षा आणली .आणि सायकलीचे शहर म्हणून ज्याची कधी काळी गणना झाली होती . ते शहर आता बाईक चे शहर म्हणून ओळखले जात असताना ते पुन्हा सायकलींचे शहर करण्याच्या अव्यवहार्य आणि अशक्यप्राय अशा गोष्टीसाठी एकदा १२० कोटीचा चुराडा केल्यानंतर पुन्हा एकदा ३२० कोटीच्या चुराड्यासाठी सामोरे जात आहे . महापालिकेच्या मुख्य सभेत गुरुवारी या चुराड्याला संमती देण्यासाठी बुधवारी रात्री पुण्याच्या महापौर बंगल्यावर बहुमताची ब्रिगेड सज्ज करण्यात आली आहे .
अलिशान मोटारींमध्ये ..कधी विमानांतून फिरणारे १०० नगरसेवक ,आयुक्त,महापौर ,पदाधिकारी ,नेते आणि ठेकेदार,नाईलाजास्तव का होईनात पण सायकल शेअर योजना शहरावर लादण्यासाठी पुणेकरांच्या ३२० कोटीची उधळण करणार आहेत . हि योजना आणि रक्कम पुणेकरांच्या संख्येच्या हिशेबाने पाहिली तर प्रत्येकाच्या घरातून ३ हजार २०० रुपये हिसकावून नेणारी ठरणार आहे .
पूर्वी पुण्यात एका बड्या वृत्तपत्रसमुहाने ‘सायकलचालवा’अभियान राबविले होते, जे केवळ त्यांच्याच वृत्तपत्राचे असंख्य पाने भरू शकले . आणि प्रत्यक्षात हे अभियान केवळ प्रसिद्धी चा रंगीत झरोका ठरले . जे पुणेकरांना व्यवहारात शक्य नाही ,ते पुणेकरांना करायला लावणारा हा अट्टाहास पूर्वी पुणेकरांचेच १२० कोटी रुपये गिळंकृत करून बसला आहे . पूर्वीच्या सायकल मार्गावरून कोणत्याही नेत्याने ,कमिशनराने,अभियंत्याने किंवा पुणेकरांनी सायकलीचा वापर दैनंदिन जीवनात आचरणात आणणे अव्यवहार्य ठरविले .आणि वापरले तर नाहीतच पण ते अस्तित्वात असलेल्या वाहतुकीला अडथळे मात्र ठरू लागले . त्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यावरून इमर्जन्सी म्हणून काहींनी बाईक चालविणे पत्करले तर अनेक ठिकाणी काहींनी त्याचे पार्किंग लॉट बनले अखेर असंख्य सायकल मार्ग हळू हळू गायब होत गेले. आता महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि भाजपा मधील एक बडी हस्ती यांनी पुण्यावर पुन्हा सायकल मार्गांची आणि सायकल शेअरिंग नावाची योजना लादून पुणेकरांच्याच ३२० कोटीच्या चुराड्यासाठी बाह्या मागे केल्या आहेत.
हि योजना महापालिकेच्या मुख्य सभेत मंजूर व्हावी यासाठी आज संध्याकाळी महापौर बंगल्यावर बहुमत असलेल्या सत्ताधारी नगरसेवकांची बैठक घेण्यात आली . यावेळी नगरसेवकांची मते विचारात घेण्या ऐवजी कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला पाहिजे . असा सूर आवळण्यात आला . आणि याबाबत बाहेर कुठेही काहीही बोलू नका अशी ताकीद हि देण्यात आली .असे वृत्त आहे .महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक आणि पक्षाचे शहराध्यक्ष या बैठकीला उपस्थित होते.सुमारे 3 तास हि बैठक चालली . अनेकांनी आपली मते मांडण्याचा प्रयत्न केला . परंतु अंतिम निर्णय मात्र ,हा प्रस्ताव मंजुरीचाच राहिला . अखेर पक्षाचा व्हीप काढण्यात आल्याचे हि सांगण्यात आले .
दरम्यान स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी मात्र या वृत्ताचे खंडन केले. ते म्हणाले ,’ असे काही नाही , आम्ही या प्रस्तावाबाबत आमच्या पक्षातील नगरसेवकांना सविस्तर माहिती दिली . जी त्यांना देणे आवश्यक होते.
एकीकडे हा सायकल योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेण्यासाठी आयुक्त कुणालकुमार का प्रयत्नशील आहेत हे मात्र समजू शकले नाही . व्यायाम , योगा आरोग्यासाठी सायकल वगैरे सारे ठीक आहे. या साठी ज्यांना वेळ देता येवू शकतो ते हे करतात देखील . . पण जिथे दैनंदिन व्यवहारात पीएमपीएमएल ची बस परवडत नाही , अव्यवहार्य ठरते , आणि बाईक च उपयुक्त ठरते ,तिथे अशा सायकल योजना माथ्यावर मारण्याचे प्रयत्न का होतात ? हा साधा प्रश्न आहे .हेच ३२० कोटी पीएमपीएमएलला देवून बस सेवा सदृढ करता येणार नाही काय ?असे ३२० कोटी अशा योजनेला खर्च करणे म्हणजे प्रत्येक घरातून ३२०० रुपये काढणे कितपत योग्य आहे . असे सारे प्रश्न असताना त्यंना बगल देत बहुमताची ब्रिगेड हि योजना मान्य करवून घेण्यासाठी वापरून घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे .