पुणे-अतिक्रमण विभागाकरिता मजूर पुरविणे ही 6 कोटींची तरतूद असताना 28 कोटींची निविदा फक्त 5 वर्षांकरिता कुठल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यास मान्यता दिली ?, असा सवाल राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे यांनी उपस्थित केला आहे.
तीन वर्षांकरिताच निविदा काढायची अट असून, 20 टक्केच तरतूद उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात यावी, अशी तांबे यांनी मागणी महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.मागील काही काळात नवीन अंदाजपत्रकीय वर्षात उत्पन्न वाढीच्या शीर्षकाखाली काही विषयांना मान्यता देण्यात आली.त्यामध्ये प्रामुख्याने पुणे शहरातील 6 मीटर रुंदीचे 200 रस्ते, 800 कि. मी. लांबीचे रस्ते 9 मीटर रुंद करण्याकरिता मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसुली उत्पन्न मिळणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते.नुकत्याच मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पातील निवासी व व्यावसायिक गळ्यांचे हस्तांतरण सुरू करणे यामधून 250 कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दावा केलेला आहे.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अंदाजपत्रकाच्या सुरुवातीला टप्प्यात उत्पन्नाची साधने उपलब्ध असताना 60 ते 70 टक्के अंदाजपत्रकाला कात्री लावणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.अंदाजपत्रकातील स – यादीमधील तरतुदी तसेच विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकातील प्रशासकीय तरतुदी यांच्याबाबत भेदभाव न करता उपलब्ध तरतुदीप्रमाणे त्वरित निविदा प्रक्रिया महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालय ते मुख्य खाते अशा स्तरावर ताबडतोब सुरू करावी, अशी मागणी विशाल तांबे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
