पुणे-एकीकडे तुकाराम मुंडे यांनी पीएमपीएमएल मधील अधिकाऱ्यांच्या बढत्या वादग्रस्त असल्याचे दर्शवित असताना आता महापालिकेतील सहायक आयुक्तांना उपायुक्त पदावर, आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांना सहायक आयुक्त पदावर बढती देण्याचा विषय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत . आयुक्तांनी विधी समिती मार्फत 1 के खाली हे दोन्ही विषय नोव्हेंबरच्या कार्यपत्रिकेवर आणण्यात यश मिळविले असून या संदर्भात महारष्ट्र शासनाच्या सामन्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टि. वा .करपते यांनी 2 नोव्हेंबर ला काढलेल्या जीआर कडे स्पष्ट पणे दुर्लक्ष करून या बढत्यांसाठी सुरु असलेले प्रयत्न संशयास्पद असल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे .तर ज्यांची नावे बढत्यांसाठी सुचविली आहेत त्यातील काही अधिकाऱ्यांची कारकीर्द ही कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेली असताना त्यांच्या बढत्यांच्या विषयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे .
सर्वप्रथम हे विषय पहा काय आहे …
सहायक आयुक्त पदावरून उपायुक्त पदावर बढत्या …
माधव देशपांडे यांची शैक्षणिक पात्रता डीसीई अशी दिलेली आहे.
उमेश माळी यांची पात्रता बीकॉम एलएल बी ,डिप्लोमा इन जर्नालिझम, डी.एल एल अँड एल डब्ल्यू ,इलेस जी डी अशी दिलेली आहे
संध्या गागरे यांची पात्रता बी ए . दिलेली आहे .
संजय गावडे यांची पात्रता डी.एम.ई , ए.एम आय .ई . दिलेली आहे .
यापैकी गागरे अनुसूचित जमाती गटातून तर गावडे यांना भजक गटातून बढती आणि अन्य दोघांना खुल्या गटातून बढतीचा विषय आहे .
या शिवाय वसंत पाटील यांची पात्रता डीसीई दिली असून त्यांना देखील खुल्या गटातून बढतीचा विषय आहे .
आता प्रशासन अधिकारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना सहायक आयुक्त पदावर बढतीचा विषय पाहू .
आशिष महाडदळकर हे बीकॉम एल.एस.जी.डी आहेत
प्रकाश जंगले हे बीकॉम आहेत, कोंडीबा सुपे हे बीकॉम एल एस जी डी आहेत .राजेंद्र रेगडे बी. ए . एल.एस जी डी.आहेत .शाम तारू हे बीकॉम आहेत .वैभव कडलख हे एमपीएम, एम ए ,डी एल एल अँड एल.डब्ल्यू.डी.फार्म आहेत .
यातील महाडदळकर,सुपे,आणि रेंगडे हे खुल्या गटातून तर जंगले अजआणि तारू हे भज-ब गटातून आणि कडलाख हे अ.जा.गटातून आहेत .
विधी समितीत काही उपसूचनेसह हे विषय मान्य करून मुख्य सभे पुढे ठेवण्यात आले आहेत .
यामध्ये वसतीगृहप्रमुख सोमनाथ बनकर ,आणि करसंकलन विभागातील दयानंद सोनकांबले यांचा समावेश करण्यात आला आहे .
आता शासनाने महापालिकेच्या आयुक्तांकडे पाठविलेल्या जी आर बद्दल …
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (क्रमांक बीसीसी -२०१७/प्र क्र ३१२ A भाग -1/16-ब )2 नोव्हेंबर रोजी जीआर काढून सर्व महापालिका आयुक्तांना तो पाठविला आहे .
त्यात स्पष्ट म्हटले आहे … १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी होणाऱ्या सुनावणी पर्यंत सर्व स्तरावरील पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित ठेवावी . आणि याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी .हा जी आर येथे आम्ही देत आहोत .याच जी आर चा आधार घेत महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी उपाधीक्षक पदावरून अधीक्षक पदावर बढतीने नेमणुका करण्याचे आदेश रद्द केले .ते पत्र हि येथे देत आहोत .
असे असताना
प्रभारी आयुक्त म्हणून सही केलेल्या 6 नोव्हेंबर रोजीच्या पत्रान्वये विधी समितीत झालेले हे प्रशासन अधिकारी ते सहायक आयुक्त ,आणि सहायक आयुक्त ते उप आयुक्त या पदावरील बढत्यांसाठीचा विषय 1 के खाली तातडीने नोव्हेंबर च्या मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे . यांनी हा जीआर दुर्लक्षित करून हा विषय ठेवल्याचे स्पष्ट आहे असा आरोप होतो आहे .
आता या जीआर च्या मुद्द्या बरोबर महापालिका आयुक्त यांनी अन्य मुद्द्यांकडे देखील लक्ष देण्याची गरज आहे असे सांगितले जाते . ते कोणते मुद्दे ते पाहू यात .
शासनाने मान्यता दिलेल्या सभा कामकाज नियमावली प्रकरण १४ (४) मध्ये महापालिकेचा सहायक आयुक्त हा मान्य विद्यापीठाची पदवी घेतलेला असावा असे म्हटलेले आहे . पण सध्या या विषयानुसार ज्यांना सहायक आयुक्त पदावरून उपायुक्त पदावर बढती देण्यात येणार आहे त्यापैकी माधव देशपांडे यांची पात्रता केवळ डीसी ई दिलेली आहे . ते पदवीधर आहेत कि नाही ? याचा उल्लेख केलेला नाही .तीच बाबा संजय गावडे आणि वसंत पाटील यांच्याबाबत हि दिसते आहे . त्यांचा हि उल्लेख ते पदवीधर आहेत किंवा कसे ? हे विषयपत्रात नमूद करण्यात आलेले नाही .
या शिवाय महाडदळकर नावाचे जे प्रशासन अधिकारी आहेत ज्यांना सहायक आयुक्त पदावर बढती या विषयान्वये देण्यात येणार आहे . त्यांच्याबाबत गंभीर आक्षेप उपस्थित केले जात आहेत . महापालिका आयुक्त यांनी १८ ऑगस्ट २०११ रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना ‘ मनपाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या नियुक्त्यांबाबत ‘ अशा विषयाने (जावक क्र. -मआ /उ आ /से /२३१४ ) जो सविस्तर अहवाल पाठविला आहे त्यामध्ये 6 क्रमांकाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले तर ..त्यामध्ये या महाडदळकर यांनी उच्च न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे दिसून आल्याचे नमूद करून विधी सल्लागार यांच्या मार्फत पुढील कारवाई प्रस्तावित केल्याचे म्हटले आहे .
या कारवाईचे पुढे काय झाले ? हा मुद्दा येथे उपस्थित होणार आहे .
या शिवाय सहायक आयुक्त उपायुक्त पदावर नेमणूक केलेल्या अधिकार्यास राज्य शासनाकडून कलम ४५ (4) अन्वये मान्यता घ्यावी लागते याचा हि उल्लेख मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आलेल्या या विषयांमध्ये करण्यात आलेला नाही .
अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे हा विषय मंजूर करताना नगरसेवक आयुक्तांकडून घेणार काय ?किंवा आयुक्त या सर्व संशाय्स्पद वाटणाऱ्या प्रश्नाची उत्तरे देणार काय ? हा खरा मुद्दा आहे .
