पुणे-सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सोपान बागेजवळ असलेल्या डोबरवाडी च्या १०३ घरांवर बुलडोझर फिरल्याचे स्पष्ट असले तरीही आता या मागे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. तो खरा आहे कि खोटा याचे स्पष्टीकरण अद्याप झालेले नाही ,महापालिकेने दिलेल्या चुकीच्या(?) माहिती मुळे सुप्रीम कोर्टाने येथील २१ घरे पाडून सुमारे ३९ गुंठे जागा रिकामी करून देण्याचा आदेश दिल्याचे सांगण्यात येते आहे .महापालिकेचे एक अधिकारी यांनी पूर्वी हि झोपडपट्टी घोषित असल्याचे सांगितले होते ,मात्र दुसरे एक अधिकारी या पदावर आले आणि त्यांनी हि झोपडपट्टी घोषित नसल्याचे सांगितले. हि झोपडपट्टी घोषित -अघोषित वादात अडकली आणि नंतर त्यांच्या अघोषित असल्याच्या या माहितीवर विसंबूनच न्यायालयाने येथील प्रकरणात निर्णय दिल्याचे सांगण्यात येते .आणि हि जागा कोणी एक बिल्डर विकसित करेल असेही बोलले जाते आहे.असेही सांगण्यात येते कि ,न्यायालयाच्या आदेशात २१ घरे असाच उल्लेख आहे . कारण जेव्हा जागामालकाने खटला दाखल केला तेव्हा येथे केवळ २१ घरे होती पण पुढे ४० वर्षात कुटुंबे वाढली तशी त्याची १०३ घरे झाली .हि झोपडपट्टी घोषित नव्हती तर येथे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून तरतुदी करून विकासकामे कशी केली गेली ? असा सवाल हि यामुळे उपस्थित होतो आहे .केवळ सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व बाबी स्पष्टपणे न मांडल्यामुळे न्यायालयाची धारणा वेगळी झाली आणि या खटल्याचा निकाल तसा झाला असे बोलले जाते आहे.या सर्व बाबींची आता घरे पाडल्यानंतर चौकशी होईल किंवा नाही हे मात्र अनिश्चित आहे.
चाळीस वर्षांपासून हा खटला सुरू होता. तो जागामालकाने जिंकल्याने सोपानबाग, डोबरवाडी येथील घरांवर पोलिस बंदोबस्तात सोमवारी कारवाई करण्यात आली. या वेळी क्रेनच्या साह्याने घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. किरकोळ अपवाद वगळता कारवाई शांततेत झाली.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, वानवडी पोलिस ठाणे हद्दीतील डोबरवाडी सर्व्हे नं. ६६ अ येथील वस्तीवर पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करून घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. या वेळी वस्तीतील महिला व नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी विरोध करणाऱ्या पाच महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र बहुतांश नागरिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान करून घरे रिकामी करून देण्यास सहकार्य केले. सायंकाळी पाऊस आल्याने कारवाई थांबवण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कारवाई होणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. या वेळी वानवडी पोलिस व शहर पोलिस अशा शंभरहून अधिक पोलिसांच्या उपस्थितीत कारवाई करण्यात आली. या वेळी सहायक पोलिस आयुक्त सर्जेराव बाबर, वानवडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक क्रांतिकुमार पाटील, न्यायालयाचे अंमलबजावणी अधिकारी गणेश बधे यांनी ही कारवाई केली.
