पुणे-भाजपची एक हाथी सत्ता महापालिकेत आल्यापासून टेंडर वाढीव दराने येण्याचे प्रकार काही थांबता थांबेनात असे दिसते आहे .शहर सुधारणा समितीच्या मंजुरी शिवाय ,स्थायी समितीने घाई घाई ने मंजूर करवून तात्काळ मुख्य सभेत पाठवून तात्काळ मुख्य सभेचीही मान्यता घेण्यात आलेल्या एचसीएमटी आर मार्गाची निविदा तब्बल 44 % अधिक दराने आल्याचे वृत्त आहे.
वाहतुकीच्या कोंडीवर उपाययोजनेसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात उभारण्यात येणार्या ३६ कि.मी.चा इलेव्हेटेड रिंगरोड अर्थात एचसीएमटीआरच्या निविदा आज उघडण्यात आल्या. यासाठी दोन निविदा आल्या असून त्यापैकी सर्वात कमी रकमेची निविदा ही सुमारे ४४ टक्के अधिक आहे. समान पाणी पुरवठा योजना, जायका नदी सुधार योजनेप्रमाणेच एचसीएमटीआर योजनेची निविदाही तब्बल ४४ टक्के अधिक दराने आली आहे. मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा सातत्याने चढ्या दराने येत असल्याने यामागे कोणाचा वरदहस्त आहे, अशी चर्चा सुरू असून एवढ्या चढया दराने आलेली एचसीएमटीआरची निविदाही वादाच्या भोवर्यात अडकण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यामध्ये एचसीएमटीआर मार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. शहरातील उपनगरे उन्नत मार्गाच्या सहाय्याने जोडण्यात येणार असून यावर बीआरटी प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहे. सुमारे ३६ कि.मी. मार्गिकेवर वाहने उतरण्यासाठी आणि मार्गावर जाण्यासाठी २९ ठिकाणी रॅम्पही उभारण्यात येणार आहेत.
या कामासाठी ५ हजार १९२ कोटी रुपयांचे एस्टीमेट तयार करण्यात आले असून जागतिक स्तरावर निविदाही मागविण्यात आल्या होत्या. दरम्यान दीड महिन्यांपुर्वीच दोन निविदा प्राप्त झाल्या असून प्रशासनाच्यावतीने या निविदांची तांत्रिक छाननी करण्यात येत होती. या दोन्ही निविदा भारतीय आणि चीनी कंपनीचे कोलॅब्रेशन केलेल्या संयुक्त कंपन्यांनी भरल्या आहेत. त्यापैकी गावर आणि एका चायनीज कंपनीने ७ हजार ५२५ कोटी रुपयांची निविदा भरली असून वेलस्पन अदानी या भारतीय कंपनीने एका चायनीज कंपनीसोबत कोलॅब्रेशन करून ७ हजार ९६६ कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे.
यापैकी गावर कंपनीची निविदा कमी दराची असल्याने नियमाप्रमाणे त्यांनाच काम मिळण्याची शक्यता आहे. परंतू या कंपनीची निविदा ही एस्टीमेट कॉस्टपेक्षा तब्बल ४४ टक्के अधिक दराने आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत. महापालिकेने मागील काही वर्षांपासून २० टक्क्यांहुन अधिक अथवा १५ टक्के कमी दराने निविदा आल्यास फेरनिविदा काढण्याची नियम केला आहे.
त्यामुळे ४४ टक्के दराने आलेली निविदा स्वीकारली जाणार नाही, असे वरकरणी तरी दिसते. मात्र, हा एकमेव प्रकल्प सत्ताधारी भाजपने पुढे केलेला असल्याने या प्रकल्पाचे भूसंपादन, निविदा प्रक्रिया आदी कामासाठी महापालिकेने सल्लागार नेमला असून अधिकार्यांची स्वतंत्र टीमही तयार केली आहे. एवढेच नव्हे तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापुर्वी एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या मार्गीकेत ११ ठिकाणी बदल करण्यात आले असून त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेतली आहे. परंतू निविदा या चढ्या दराने आल्याची कुणकुण अगोदर पासूनच विरोधी पक्षाला लागल्याने त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून चढया दराच्या निविदा स्वीकारू नयेत, अशीच यापुर्वीच मागणी केली आहे.
नेमके विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना प्रशासनाने या निविदा उघडल्याने सत्ताधार्यांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. तर समान पाणी पुरवठा योजना, जायका नदीसुधार योजना आणि कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या निविदा अशाच चढ्या दराने आल्यानंतरही सत्ताधार्यांनी त्या मंजुरीसाठी ठेवल्यानंतर विरोधकांनी तसेच शहरातील स्वंयसेवी संस्थांनी या निविदांना जोरदार विरोध केला होता. अखेर सत्ताधार्यांना समान पाणी पुरवठा योजना आणि कात्रज कोंढवा रस्त्यांच्या फेरनिविदा काढाव्या लागल्या. यामुळे या दोन्ही योजनांचे मिळून सुमारे ११०० कोटी रुपये वाचले.
तर नदीसुधार योजनेच्या ५० ते ७५ टक्के दराने आलेल्या निविदा तपासणीसाठी केंद्रीय समितीकडे पाठवाव्या लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीनंतर सत्ताधारी चढ्या दराने आलेल्या एचसीएमटीआर मार्गाच्या चढ्या दराने आलेल्या निविदांबाबत काय निर्णय घेणार? याची उत्सुकता वाढली आहे.
