- पुणे- विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत जनतेवर कोणताही भार टाकणाऱ्या योजना राबवू नयेत असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारमधील बड्या ह्स्तीने दिल्याने आता पुण्यातील बहुसंख्य रस्त्यांवर सर्व प्रकरची वाहने पार्क करण्यास शुल्क आकारण्याची तयारी महापालिका प्रशासन जानेवारी पासून सुरु करेल असे संकेत मिळत आहेत .
वादातीत झालेल्या पे अ‍ॅन्ड पार्क’ धोरणाला महापालिकेच्या मुख्य सभेची अल्पांशी मान्यता मिळाली असली तरी अद्याप त्याचीहि अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही. विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे सत्ताधारी मंडळीही धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी धजावत नाहीत. त्यामुळे ही योजना गुंडाळली जाते आहे असे भासविण्यात येते आहे. प्रशासनाने वाहतूककोंडीवर उपाय काढण्याच्या नावाखाली आणि रस्त्यावरील वाहनांच्या संख्येला आवर घालण्याच्या नावाखाली वाहन चालकांना विविध मार्गे कसा त्रास देता येईल यासाठी हेल्मेट सक्ती ,वाहनचालकांवर कडक कारवाई अशी धोरणे यापुढे कडक स्वरूपात राबविण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आखलेल्या या धोरणाला सुरुवातीला विरोध झाला. परंतू, प्रशासनाने पदाधिकारी आणि नगरसेवकांची संमती मिळवलीच. धोरणाला मुख्य सभेची मान्यताही मिळालेली आहे. परंतू, अंमलबजावणीच न झाल्याने केवळ कागद रंगविण्याचे काम प्रशासनाने केले की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शहरामध्ये प्रायोगिक तत्वावर पाच रस्ते निवडण्यात आले. या रस्त्यांवर पे अ‍ॅन्ड पार्क योजना राबविण्यात येणार होती. परंतू, हे पाच रस्ते नेमके कोणते असावेत याबाबत प्रशासनालाच अद्याप निर्णय घेता आलेला नाही. नागरिकांकडून रस्त्यावर पार्किंगसाठी पैसे द्यायला विरोध होऊ शकतो, दरावरुन तसेच पार्किंग ठेकेदारांकडून चांगली वागणूक न मिळाल्यास वाद उद्भवू शकतात अशा अनेक शक्यतांचाही विचार सत्ताधारी करीत आहेत. त्यातच विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. त्यामुळे तुर्तास ही योजना राबविण्यास सत्ताधारीही फारसे उत्सुक नाहीत.
