पुणे -कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक करणारी महापालिका असा पुरस्कार खरे तर कोणी या महापालिकेला देत का नाही ? असा प्रश्न कधी कधी पडतो , बोगस कामगार दिमतीला ठेवणे , ते उघडकीस आणूनहि त्याबाबत लाज न बाळगणे ,अशा स्वरूपाच्या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी करणाऱ्या महापालिकेतील कामगार सल्लागारांना जणू जाग आली कि काय ? असे वाटण्यासारखी हि बातमी आहे …काय आहे ती बातमी ते पहा …
महापालिकेच्या विविध विभागांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही स्थितीत वेतन अथवा देय असलेले भत्ते रोख स्वरूपात न देता ते आरटीजीएस अथवा धनादेशाद्वारेच त्यांच्या खात्यात जमा केले जावेत, असे आदेश महापालिका प्रशासनाने काढले आहेत. या कामगारांना दरमहिन्याला ठराविक रक्कम रोख स्वरूपात दिली असल्याचे दाखवून त्यांच्या हक्काच्या वेतनावर डल्ला मारण्याचा घाट ठेकेदारांकडून घातला जात आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबतचे आदेश कामगार सल्लागार विभागाकडून सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या घनकचरा, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, भवन विभागासह क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात ठेकेदारांच्या माध्यमातून कंत्राटी कामगार घेतले जातात.
त्यांना महापालिकेकडून किमान वेतनाच्या दराने वेतन देण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात ठेकेदारांकडून त्यांना अवघे पाच ते सहा हजार रुपयेच दिले जात असल्याचे तसेच त्यांचे ईपीएफ आणि इतर भत्ते भरलेच जात नसल्याचे समोर आल्याने महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनात मोठ्या प्रमाणात शिस्त आणली आहे. त्यानुसार, त्यांचे ईपीएफ भरणे, बॅंक खाते उघडणे ठेकेदारांना बंधनकारक केले असून कर्मचाऱ्यांना वेतनचिठ्ठीही (पे-स्लीप) देणे अनिवार्य केले आहे. असे असतानाच; कर्मचाऱ्यांना पैशांची गरज असल्याचे भासवत अनेक ठेकेदारांकडून महिन्याच्या सुरूवातीलाच त्यांना उचल म्हणून रोख रक्कम दिली जात असल्याचे दाखविले जात आहे. तर त्याचे कोणतेही पुरावे या ठेकेदरांकडे नसतात.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खरच रक्कम दिली का नाही याची खातरजमा करण्यात प्रशासनाला अडचणी येतात, याचाच गैरफायदा घेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात गोलमाल केला जात असल्याचे वृत्त स्थानिक दैनिकातून प्रसिद्ध झाले होते. त्याची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाने आता कर्मचाऱ्यांना कोणतेही उचल अथवा देय भत्ते द्यायचे असल्यास ते आरटीजीएस अथवा धनादेशाद्वारे त्यांच्या बॅंक खात्यात भरणे ठेकेदारांना बंधनकारक केले आहे.
त्यामुळे त्यांच्या हक्काचे पैसे कर्मचाऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या शिवाय, वेतनचिठ्ठी असल्याशिवाय ठेकेदारांना या कामगारांच्या वेतनाची रक्कम दिली जाणार नाही तसेच प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून वेतन देण्यास विलंब केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.
