पुणे- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने सुरु केलेई धार्मिक स्थळांवरील कारवाई तात्पुरती थांबवण्याचे आदेश गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाला देण्यात आले. या परिस्थितीत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे आता लक्ष लागून राहणार आहे . या प्रकारामुळे प्रशासन मात्र कात्रीत सापडले आहे .
धार्मिक स्थळांवर सुरु असलेल्या कारवाईचे सोमवारी मुख्य सभेत पडसाद उमटले होते. ही कारवाई थांबविण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली होती. त्यासंदर्भात महापौरांनी बुधवारी पक्षनेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, काँग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे, मनसे गटनेते वसंत मोरे, शिवसेनेचे संजय भोसले, अश्विनी लांडगे, सुनिता वाडेकर, अतिक्रमण नियंत्रण विभागप्रमुख माधव जगताप आदी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत गटनेत्यांनी शहरात सुरू असलेली धार्मिक स्थळांवरील कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. त्यात प्रामुख्याने प्रशासनाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी केली आहे. त्यामधील क वर्गात जी 546 धार्मिक स्थळे आहेत, ती वाहतुकीला अडथळा ठरणारी नाहीत. त्यामुळे क वर्गातील धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर करणे शक्य आहे का हे तपासावे व शक्य होत असल्यास गृहखात्याकडे पाठवलेल्या माहितीत प्रतिज्ञापत्राद्वारे बदल करणे शक्य आहे का, या सगळ्यांची शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या असल्याचे महापौर आणि गटनेत्यांकडून सांगण्यात आले.
