नगरसेवकच काय ? त्यांच्या पाठीराख्यांचाही केला यांनी कडेलोट …

पुणे- महापालिका हद्दीत आपल्याच कारकिर्दीत ‘जिझिया कर'(पार्किंग प्रस्ताव) लागू झाला पाहिजे या हट्टाने पेटलेल्या दिल्ली दरबारी निघालेल्या आयुक्तांनी भाजपच्या शहराध्यक्ष यांच्याबद्दल थेट सीएम कडे तक्रार करून त्यांचा कडेलोट केला आणि स्थायीसामितीत या कराचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेतला .आज दुपारी आता जनतेने निवडून दिलेले १६४ नगरसेवक आणि ५ स्वीकृत नगरसेवक अशा १६९ नगरसेवकांना या ‘पार्किंग स्वारी ‘चा सामना करायचा आहे .यातील प्रत्येक नगरसेवकाची आज या विषयावर कसोटी लागणार आहे . कोण कोण स्वतःचे मन मारून ,जिझिया करासाठी ‘बादशाही ‘ कारभारापुढे मान तुकवणार ? कि … कोण कोण ,काहीही होत नाही ,एकीचे बळ मोठे आहे,कोणी पक्षातून काढत नाही हा निर्धार करत जनहित मोठे मानत  मोठ्या  हिमतीने या ‘पार्किंग स्वारी ‘वर तुटून पडतात हे आज दुपारीच स्पष्ट होणार आहे .३५ लाख वाहनांकडून जिझिया कर वसूल करण्यासाठी , आणि बेघरांना घरे देणे तर दूरच ..पण आता स्वताचे वाहन आहे त्यांना ही वाहनस्वार होण्यापासून वंचित करण्यासाठी आलेल्या या औरंगजेबी कारभाराचा आता  महापालिका मुख्य सभेत सामना पहायला मिळणार आहे .
या निमित्ताने आज नागरिक  आणि त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांच्यात खालील प्रश्नांवर चर्चा होऊ लागली आहे .
पार्किंग प्रस्ताव मान्य करायचाच असेल तर ..अगोदर
1)पीएमपीएमएल बस च्या फेऱ्या तिप्पट करून  २४ तास कायम स्वरूपी पीएमपीएमएल बस सेवा मोफत सुरु करा.
2) ३५ लाख वाहनांकडून या प्रस्तावा  द्वारे  गोळा करण्यात येणाऱ्या शुल्काची संपूर्ण रक्कम पीएमपीएमएल ला देवून पीएमपीएमएल कायम २४ तास मोफत करता येणार नाही काय ?
3) पुढील काळात खाजगी वाहने रस्त्यावर येवू नयेत म्हणून … या पुढे वाहनांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी घालणार काय ?
4) वाढती  वाहन संख्या रोखण्यासाठी शहराच्या  .. सीमारेषा आता कधीही बदलता अगर वाढविता येणार नाही .. अशी शहराला कायम स्वरूपी मर्यादा घालणार काय ?
5)दिल्ली आणि मुंबईत मेट्रो आणूनही तेथील वाहतुकीची समस्या संपुष्टात आली आहे काय ?
6) नागरिकांना आहे ती सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरण्यासाठी त्यांच्या वर जाचक अटी लादणे ..हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन नाही काय ?