विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहणे पसंत केले .महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वसंत मोरे यांनी एकट्याने या विषयाला विरोध केला. त्यामुळे त्यावर मतदान झाले.
मतदानाच्या वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळे ठरावाच्या बाजूने भाजपाच्या उपस्थित सदस्यांची ६८ मते व शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांची ६ अशी ७४ मते पडली. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी ८२ मतांची आवश्यकता होती. त्यामुळे नगरसचिव सुनील पारखी यांनी तांत्रिक कारणामुळे ठराव असंमत असे जाहीर केले.
खरे तर शिवसेनेचे आमदार आणि मंत्री विजय शिवतारे यांच्या मतदारसंघातील हा विषय ;निसर्ग संपदा नष्ट करत बेकायदा बांधकामांची बजबजपुरी ,घाणीचे साम्राज्य बनविलेल्या या भागाला ड्रेनेज लाईन ची सुविधा पुरवून अनेक बड्या धेन्दांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी सर्वात अगोदर म्हणजे २८ जून २०१७ ला पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी या विषयाला गती दिली होती. महापालिकेच्या कात्रज तलावाच्या वरच्या बाजूला पण हद्दीबाहेर मांगडेवाडी, भिलारेवाडी व गुजर निंबाळकरवाडी अशा ग्रामपंचायती आहेत. तेथील मैलापाणी तसेच सांडपणी कात्रजच्या तलावात येते आणि त्यामुळे तलावाचे पाणी प्रदूषित झाले आहे असा पद्धतशीर कांगावा करत त्यासाठी त्या गावांना मलनि:सारण व्यवस्था करून देण्यासाठी म्हणून १० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेने द्यावा, असा विषय पुणेकरांच्या पैशातून खेळून -मांडून येथील मतदानाचे गणित मांडण्याचा हा राजकारण्यांचा प्रयत्न .पालकमंत्री आणि जलसंपदामंत्री हे दोघे कितीही सख्य दाखवीत असले तरी एकमेकांचे कट्टर वैयक्तिक विरोधक. केवळ हा प्रश्न पुढे सरकावून आम्हीही मदत करू ,एकत्र राहू चा संदेश बापटांनी दिलेला .२०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर पुण्याच्या पैशातून येथे तुम्हाला मीच ड्रेनेज लाईन देणार असा प्रचार हि शिवतारे आणि स्थानिक नगरसेविका मनीषा कदम यांच्या कडून झालेला . महापालिकेच्या सभागृहात राणी भोसले, सुशील मेंगडे, आदी सदस्यांनी त्यावर भाषणेही केली. हा निधी देणे कसे आवश्यक आहे, ती गावे येत्या काही वर्षांत महापालिकेत येणारच आहेत, कात्रजच्या तलावाचे पाणी कसे स्वच्छ राहील, असे बरेच मुद्दे त्यांनी मांडले.
मनसेच्या वसंत मोरे यांनी मात्र एकट्याने या ठरावाला तीव्र विरोध केला. राष्ट्रवादीच्या प्रकाश कदम यांनी याप्रमाणेच तर आंबेगाव तळ्याचे हि संरक्षण झाले पाहिजे अशी भूमिका मांडली. मोरे म्हणाले या ग्रामपंचायतींना महापालिका पाणी पुरवते. पाणीपट्टी पोटी त्यांनी एक पैसाही कधी दिलेला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्या गावांमध्ये मताला साडेबारा हजार रुपये वाटण्यात आले..
अनधिकृत बांधकामांनी ही गावे गजबजली आहेत. तेथील इमारतींना सांडपाणी, मैलापाणी व्यवस्था नाही. ती करून देण्याचा हा प्रकार आहे. त्याला आपला विरोध आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
त्याआधीच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबूराव चांदेरे, प्रकाश कदम, भय्या जाधव यांनी हडपसरमधील पाणीस्रोत असेच आसपासच्या गावांमुळे खराब होत आहेत, तिथेही असाच निधी दिला जाईल का, अशी विचारणा केली. आणि विषयाला लगेच उपसूचनाही दिली.
१० कोटीचा गनिमी कावा – सावज कोण अन शिकारी कोण ?
Date:
पुणे :महापालिका हद्दीबाहेर विकास कामांसाठी पालिकेच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करायचे झाल्यास एकूण नगरसेवकांच्या संख्येच्या निम्म्याहून अधिक मतदानाने अशा पद्धतीची कामे करता येतात . हे नगरसचिवांना ठाऊक होते .महापौरांना आणि सभागृह नेत्यासह कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांना ठाऊक होते . मग हद्दीबाहेरील मांगडेवाडी, भिलारेवाडी आणि गुजर-निंबाळकरवाडी या गावांमध्ये ड्रेनेज च्या कामासाठी दहा कोटी रुपये खर्च करण्याचा विषय एकट्या मनसेच्या वसंत मोरेंच्या विरोधानेच कसा नामंजूर झाला ?स्थायी समितीत विरोध न करणाऱ्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी ने आयत्यावेळेला तटस्थ भूमिका घेण्याचे ठरविले काय ?नेमका काय होता हा विषय ? कोणी केला गनिमी कावा ? कोण होते सावज ? आणि कोण झाले होते शिकारी ?या विषयाचा खोलात जाऊन विचार केला तर हां विषय जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या पर्यंत जावून पोहोचतो आहे ….
हद्दीबाहेरच्या गावांना मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याच्या विषयावर महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला पराभव पदरी घ्यावा लागला. सभागृहात ९८ अशी सदस्यसंख्या असूनही अनेक सदस्य अनुपस्थित असल्यामुळे ही नामुष्की त्यांच्या पदरी आली. असा निधी द्यायचा असेल तर एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांची मंजुरी आवश्यक होती व ती नसल्याने त्यांचा तांत्रिक पराभव झाला.
उपसूचना आल्यामुळे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांची अडचण झाली. ती स्वीकारली तर निधी द्यावा लागेल व नाकारली तर मतदान घ्यावे लागेल, अशा स्थितीमुळे काय निर्णय घ्यावा, अशा पेचात ते सापडल्याचे दिसले .आणि मोरे विरोध करणार,कॉंग्रेस राष्ट्रवादी तटस्थ रहाणार हि पडद्यामागील खेळी तेव्हाच स्पष्ट झाली . मतदान होऊन भाजपाचा हा प्रस्ताव तांत्रिक कारणाने रद्द झाला. त्यानंतर बराच वेळ सभागृहात नवीन सदस्य एकत्र येऊन चर्चा करत होते. सोमवारच्या सभेतच अडीच एकरांचा भूखंड मूळ मालकाला परत करण्याच्या ठरावावर भाजपाबरोबर एकत्र आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी त्याच्या दुसºयाच दिवशी म्हणजे मंगळवारी त्यांना त्यांच्याच विषयावर सभागृहातच अस्मान दाखवले.असेच सर्वांना वाटत होते . जर हा विषय पालकमंत्रीबापट यांनीच सर्वप्रथम मांडला होता तर तो मंजूर करून घेणे टिळक आणि भिमालेंचे कर्तव्यच होते नव्हे तर प्रतिष्ठेचा भाग होता . मग हा विषय सभागृहात असताना त्यांनी भाजपच्याच नगरसेवकांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची सूचना आदेश दिले नसते काय ?पण असे प्रत्यक्षात काही झाले नाही.आणि सभागृह्नेत्याकडून याबाबत चुकून दुर्लक्ष झाले असते तर आता पर्यंत पालकमंत्र्यांनी त्यांना खडसावले नसते काय ?
या पार्श्वभूमीवर सभागृहात झालेल्या साऱ्या रंगमंचावरच्या अभिनयाच्या बाबी होत्या असे कोणी म्हटले तर नवल वाटणार नाही .जणू सभागृहनेते आणि गटनेते जणू सारेच जिंकले होते . मग हार कोणाची झाली होती ? हा प्रश्न जर विचारात घेतला तर याचा फटका सर्वाधिक शिवसेनेला आणि विजय शिवतारेंना च बसल्याचे स्पष्ट होते . बापट -टिळक यांच्या खेळीत शिवतारेंच्या मतदारसंघाला अगोदर आमिष दाखवून तोंडाला पाने पुसणारा हा प्रकार होता . राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस ने त्यासाठी भाजपला साथ दिली, हे जनतेला विशेष वाटेल देखील… पण महापालिका वर्तुळातील राजकीय समीक्षकांना त्याचे नवल वाटणार नाही .अर्थात एका अर्थाने या राजकारणातून ‘गनिमी काव्यातून ‘का होईनात पुणेकरांचे १० कोटी रुपये भलत्याच मार्गाने जाण्याचे टळले हे देखील यश आहेच . पण हा गनिमी कावा शिवसेनेचे पालिकेतील गटनेते संजय भोसलेंच्या कसा लक्षात आला नाही हेच मोठे आश्चर्य आहे .