पुणे – देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोमधील बायोमायनिंग प्रकल्पाला काल महापालिकेच्या मुख्य सभेत उशिरा मान्यता देण्यात आली . परंतु संबंधित ठेकेदार कंपनीचा एक वर्षाचा अनुभव लक्षात घेऊनच त्यांना पुढील काम द्यावे. त्यासाठी मुख्यसभेमध्ये या कामासाठी संबंधित कंपनीसाठी आर्थिक तरतुद करण्याकरीता कलम 72 “ब’ नुसार मांडलेला प्रस्ताव दप्तरी दाखल करा. ही कंपनी करारानुसार काम करते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नगरसेवकांची समिती नेमा आणि पारदर्शकता आणा, या विरोधकांच्या मागण्या अमान्य करत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर या कंपनीसाठी पुढील चार वर्षे आर्थिक तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.देवाची उरुळी येथील कचरा डेपोमधील सुमारे 9 लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करून तेथील 20 एकर जागा रिक्त करण्याचे काम भुमी ग्रीन एनर्जी या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव यापुर्वीच स्थायी समितीने मान्य केला आहे. हे काम पुढील चार वर्षे सुरू राहणार असून त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतुद करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता.
यावेळी सुभाष जगताप म्हणाले, महापालिका प्रशासन पुर्वीपासून नवीन प्रकल्प आला की, त्याचे गोडवे गावून नगरसेवकांची फसवणूक करून प्रस्ताव मंजूर करून घेत आले आहे. यामागे चोरांची मोठी टोळी आहे. परंतु कालांतराने हे सर्व प्रकल्प एकतर बंद पडले आहेत, किंवा त्यातून पूर्ण क्षमतेने प्रक्रिया केली जात नाही. प्रशासन प्रकल्पांबाबत सातत्याने खोटे बोलत असल्याने एनजीटीने महापालिकेला दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची वेळ आली आहे.