देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना दिलासा: महापालिकेच्या विरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा निकाल
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या १८ वर्षांच्या लढाईला यश: अवमान याचिकेवर महापालिका आयुक्तांना दणका
पुणे– कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल दिला असून २० जून २०१८ पर्यंत त्यामुळे कर्मचा-यांना ६५ कोटी १६ लाख ८ हजार १४० रुपये महापालिकेला द्यावे लागणार आहेत. मात्र, या निकालाचा फायदा देशातील करोडो कंत्राटी कामगारांना होणार असून त्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी गुरुवारी (दि. १९) पत्रकार परिषदेत दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विरोधात कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना पालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत यशवंत भोसले यांनी पालिकेविरोधात सन २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन २००४ मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला आणि त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार समान काम समान वेतन कर्मचा-यांना देण्यात यावे. सन ११९८ पासून २००४ पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचा-यांची यादी व रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते.
या निकाला विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना पालिकेने काढून टाकले. या याचिकेवर १२ जानेवारी २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. गेली २ वर्षे ३ महिने या निकालाची अंमलबजावणी करावी, यादीतील सर्व कर्मचा-यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत, व सर्व ५७२ कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका तत्कालीन आयुक्तांनी याचिकाकर्ते यशवंत भोसले यांच्यासमवेत अनेक बैठका घेतल्या. मात्र, अंमलबजावणी केली नाही. पालिका चालढकलपणा करत असल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून भोसले यांनी १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. यावेळी यशवंत भोसले यांनी महापालिकेच्या प्रवेश द्वाराजवळ ४०० कामगारांसह १ दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले होते. तरी आयुक्तांनी कोणतीच उपाय योजना न केल्याने भोसले यांनी थेट आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांवर खटला दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
२०१६ पासून २०१८ हे २ वर्षे ३ महिने या न्यायालयाचा अवमान याचिकेवर अनेक वेळा सुनावणी झाली, परंतू महापालिकेकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळlली व उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला त्यानुसार ५७२ सफाई कामगारांना फरकाची एकूण रक्कम रुपये १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये व त्यावरील १८ टक्के सन २००५ पासूनचे १५ वर्षाचे व्याज ४५ कोटी ३६ लाख ५ हजार ९४० रुपये असे एकूण ६५ कोटी १६ लाख ८ हजरा १४० रुपये एवढी रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. याबाबत टाळाटाळ केल्याने अवमान याचिकेत उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०१८ रोजी निकाल दिला असून महापालिका आयुक्तांना २० जून २०१८ च्या आत या कामगारांची रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तोपर्यंत न केल्यास महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयात हजर राहावे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
पुणे महापालिकेत कामगार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून नियुक्तीपत्र न देता अधिकृत नेमणुका न करता अवघ्या ७ / ८ हजार रुपयांच्या अधिकाऱ्यांमार्फत हातोहात दिल्या जाणाऱ्या पगारावर दिवसभर गरजू तरुणांना राबवून घेतले जाते . संगणकावर काम करण्यासाठी हे तरुण घेतले जातात . जे काम कायम स्वरूपी असताना तात्पुरते भासविले जाते . अशा बोगस कामगारांची ७२ एवढी संख्या आहे. आता त्यांना आणि इतरांना सेवेत घेण्यासाठी काढण्यात येणारे टेंडर ची जाहिरात घराघरात पोहोचणार नाही ,जनतेला समजणार नाही अशा पद्धतीने वृत्तपत्रात देऊन कागदोपत्री सेवक दाखविण्याचा प्रयत्न हि कायद्यातील पळवाटा शोधूनच राबविला जातो आहे . कामगारांवर अन्याय होत असताना दुर्दैवाने येथे कोणी कामगार नेता किंवा राजकीय नेता देखील पुढे येत नाही . त्यामुळे गरजू तरुणाईची आर्थिक पिळवणूक होताना दिसत आहे . आता या निकालाने आणि नवीन आलेल्या आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीने तरी येथे कामगार कायद्यांचा सन्मान राखला जाणार काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे .
