पुणे-
पुण्यातील कचराकोंडी सोडविण्यासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्याचे महापौर मुक्ता टिळक आणि आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण केले आणि याच्या अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्त आणि महापौरांना महापालिका स्तरावर या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.
या बैठकीत महानगरपालिकेच्या कचरा डेपोमध्ये ज्या नागरिकांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्यात आहे. तसेच कचरा डेपो परिसरात साठलेल्या कच-यावर बायमायनिंग प्रक्रिया करून रिकाम्या होणा-या जागेपैकी 25 ते 30 टक्के जागा मूळ मालकांना परत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या आराखड्यामध्ये अल्पकालीन, मध्यम व दीर्घकालीन घनकचरा जिरवण्यासंबंधीची जनजागृती, नागरिकांचा सहभाग, कच-याचे विलगीकरण, संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, भविष्यात निर्माण होणा-या कच-याचे नियोजन करण्यासाठी लागणारी जमीन, त्यानुसार करावयाचे नियोजन इत्यादींचा समावेश आहे. सर्वप्रथम 25 मे रोजी प्रशासनाने महापौरांकडे हा आराखडा सादर केला होता. त्यानंतर महापौरांनी 31 मे रोजी शहरातील खासदार, आमदार, नगरसेवक, शहरातील स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी यांच्यासमोर आराखडा सादर करत त्यासंदर्भात सूचना मागवल्या होत्या.
