नवी दिल्ली-जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्राला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी कलम ३७० रद्द करणे का आवश्यक होते ते सांगताना जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विकासाची रुपरेखा मांडली. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानकडून जी आक्रमक भाषा सुरु आहे किंवा त्यांनी जे काही निर्णय घेतले आहेत त्यावर काहीही भाष्य केले नाही.
ते म्हणाले की, एका देश म्हणून, एक कुटुंब म्हणून, तुम्ही-आम्ही एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. एक अशी व्यवस्था ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिक त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहीले होते. यामुळे त्यांचा विकास थांबला होता, अशी व्यवस्था आम्ही मोडून काढली आहे. “जे स्वप्न पटेलांचे होते, आंबेडकरांचे होते, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अटलजी आणि कोट्यावधी देशवासियांचे होते, ते स्वप्न आता पूर्ण झाले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. देशातील सर्व नागरिकांना समान हक्क मिळायला हवेत. मी काश्मीर, लडाख आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांना मनातून शुभेच्छा देतो.
ते पुढे म्हणाले- “काही गोष्टी वेळेनुसार इतक्या मिसळतात की, त्या आपल्या मनात घर करुन बसतात. कलम 370 बद्दल असेच झाले होते. त्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये जे नुकसान होत होते, त्याची चर्चाच होत नव्हती. विशेष म्हणजे कलम 370 ने काश्मीरच्या लोकांना काय फायदा झाला, असे विचारल्यावर कोणालाही याचे उत्तर देता येत नव्हते.”
“370 आणि 35ए ने जम्मू-काश्मीरला फुटीरदावाद, दहशदवाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराशिवाय काहीच दिले नाही. या दोन्ही कलमांचा पाकिस्तानने देशाविरुद्ध लोकांच्या भावना भडकवण्यसाठी उपयोग केला. यामुळे मागील 3 दशकात 42 हजार लोक मारले गेले. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा विकास इतर राज्यांप्रमाणे झालाच नाही. आता तेथील लोकांचे वर्तमान तर सुधरेलच शिवाय भविष्यही उज्वल असेल.”
“या प्रक्रियेतून जाऊन जो कायदा बनतो, त्याने संपूर्ण देशातील लोकांचे चांगले होते. अशी कल्पनाच करवत नाही की, एखादा कायदा बनवला आणि तो एखाद्या राज्यात लागूच होत नाही. आतापर्यंतच्या सरकार सांगूच शकत नव्हत्या की, एखादा कायदा बनला आणि तो त्या राज्यात लागू होत आहे का नाही. जो कायदा संपूर्ण देशासाठी बनत होता, त्याच्या फायद्यापासून जम्मू-काश्मीरचे नागरिक वंचित राहायचे.”
“देशातील इतर राज्यातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे, पण जम्मू-काश्मीरची मुले वंचित आहेत. काय गुन्हा आहे त्या मुलांचा ? इतर राज्यातील मुलींना जे अधिकार मिळतात, ते काश्मीरच्या मुलींना मिळत नव्हते. दलितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध देशात कडक कायदा लागू आहे, पण तेथील नागरिकांसाठी नव्हता. अल्पसंख्यांकाच्या हक्कासाठी देशात मायनॉरिटी अॅक्ट लागू आहे, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्हता. मजुरांसाठी किमान वेतन कायदा लागू आहे, पण तेथील मजूरांसाठी फक्त कागदावरच कायदा होता.”
“कलम 370 रद्द झाल्यानंतर त्याच्या नकारात्मक परिणामांमधून जम्मू-काश्मीर लवकरच बाहेर येईल. नवीन सरकारमध्ये तेथील कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा मिळतील. हेल्थ स्कीम, रेंट अलाउंस, मुलांसाठी शिक्षणासाठी अलाउंसही मिळेल. हे आतापर्यंत काश्मीरच्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हता. आता या सुविधा तत्काळ लागून करुन पोलिस, आणि इतर कर्मचारी तसेच, त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळतील. लवकरच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील रिक्त जागांना भरण्याचे काम केले जाईल. स्थानीक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळलीत. पब्लिक आणि प्रायव्हेट सेक्टर कंपन्यांमध्येही रोजगार उपलब्ध होतील.”
https://www.facebook.com/MyMarathiNews/videos/376820266570404/
