देशाला पाच ट्रिलीअन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न महाराष्ट्राशिवाय पूर्ण होणार नाही
मुंबई, 8 जुलै 2022
सध्या निर्मिती अवस्थेत असलेला दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि अनेक नवे रस्ते प्रकल्प यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला आणखी चालना मिळेल असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. सीआयआय अर्थात भारतीय उद्योग महासंघाने आज मुंबईत आयोजित केलेल्या दुसऱ्या ‘संकल्पातून सिद्धी – नवा भारत, नवे संकल्प परिषदे’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुंबई शहराला दिल्ली, पुणे आणि बंगळूरू या शहरांशी जोडणाऱ्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे असे त्यांनी सांगितले.
सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे 70% काम पूर्ण झाले असून या महामार्गाच्या बांधणीनंतर भारताची राष्ट्रीय राजधानी आणि आर्थिक राजधानी यांच्यातील प्रवासाला 12 तास इतका कमी वेळ लागेल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले, “सुमारे 50,000 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचे काम हाती घेऊन वसई-विरारपर्यंत, तसेच त्याच्याही पुढे पोहोचणारे तटवर्ती रस्ते आणि सी-लिंक मार्ग यांचे जाळे निर्माण करून मुंबईतील नरीमन पॉइंटहून दिल्लीपर्यंत अखंडित प्रवास सुविधा निर्माण करणे हे माझे स्वप्न आहे.” या प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारे पोलाद आणि सिमेंट यांच्यावरील राज्य वस्तू आणि सेवा कर माफ करावा अशी विनंती गडकरी यांनी महाराष्ट्र सरकारला केली.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा पश्चिमेकडील बायपास रस्ता आणि पुणे रिंग रोड यांच्या माध्यमातून मुंबई आणि बंगळूरू ही शहरे थेट रस्त्याने जोडण्याच्या योजनेची माहिती देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले की, रस्ते संरेखन करण्याची योजना यापूर्वीच तयार झाली आहे आणि या रस्त्याचे काम लवकरच सुरु होईल अशी अपेक्षा आहे. पुणे आणि औरंगाबाद या शहरांदरम्यानचा प्रवासाचा कालावधी 2 तास इतका कमी करणाऱ्या नव्या रस्त्याच्या संरेखनाचे नियोजन करण्यात आले आहे अशी माहिती देखील गडकरी यांनी दिली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील या परिषदेला उपस्थित होते. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहणाचे काम सक्रियपणे हाती घ्यावे अशी मागणी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. नव्या रस्त्यांच्या परिसरात पुणे आणि औरंगाबाद या शहरांजवळ नवी मुंबईच्या धर्तीवर नवी शहरे वसविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिक सक्रियतेने नियोजन करावे अशी सूचना देखील गडकरी यांनी यावेळी केली.
सुरत-नाशिक-अहमदनगर-सोलापूर अशा मार्गाच्या नव्या रस्त्याचे संरेखन झाले असून या रस्त्यामुळे उत्तर भारतातून दक्षिणेकडे येणाऱ्या वाहतुकीपैकी 50% वाहतूक अन्य मार्गाने वळविता येईल आणि त्यामुळे ठाणे, मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये वाहनांमुळे होत असलेल्या वायू प्रदूषणात लक्षणीयरीत्या घट होईल.
भारताला 5 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्यात महाराष्ट्राचे योगदान
आर्थिक विकासात पायाभूत सुविधांना असलेल्या महत्त्वावर भर देत, केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, भारताचे 5 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न महाराष्ट्राच्या भरीव योगदानाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. “महाराष्ट्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन आहे आणि 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याचे देशाचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याला कृषी, उद्योग तसेच सेवा या क्षेत्रांमध्ये प्रमुख योगदान द्यावे लागेल,” ते म्हणाले.
भविष्यात अधिक प्राधान्यक्रमाचे इंधन म्हणून लोकांनी इथेनॉलचा वापर करावा
साखर उद्योगाने महाराष्ट्राच्या समृद्धीमध्ये योगदान दिले आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. अतिरिक्त साखर उत्पादनाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी आम्ही पेट्रोलइतकेच उष्मांकी मूल्य असलेल्या इथेनॉलला आता इंधन म्हणून प्रोत्साहन देत आहोत, असे ते म्हणाले. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या फरिदाबाद येथील संशोधन आणि विकास केंद्राने असे प्रमाणित केले आहे की पेट्रोलपासून जितके ऍव्हरेज मिळते तितकेच ऍव्हरेज इथेनॉलने मिळवणे शक्य आहे.
भविष्यात अधिक प्राधान्यक्रमाचे इंधन म्हणून लोकांनी इथेनॉलचा वापर करावा असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी जनतेला केले. विशेषतः पुढल्या महिन्यापासून बाजारात फ्लेक्स इंजिन वाहने उपलब्ध होणार आहेत याचा विचार करून हा बदल स्वीकारावा, असे ते म्हणाले. सुमारे 115 रुपये प्रती लिटर दराने मिळणाऱ्या पेट्रोलपेक्षा 64 रुपये लिटर दराने मिळणाऱ्या इथेनॉलचा वापर करणे सामान्य जनतेसाठी अधिक किफायतशीर ठरेल असे गडकरी म्हणाले.
इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो डिझेल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या पर्यायी इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन पेट्रोलचा वापर कमी करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील अग्रणी राज्य बनू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबई आणि पुण्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला दिल्या जात असलेल्या प्रोत्साहनाची देखील गडकरी यांनी प्रशंसा केली. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी खर्चात बचत करू शकणाऱ्या ट्रॉली बसचा वापर सुरु करण्याची शक्यता आजमावून पाहायला हवी अशी सूचना गडकरी यांनी केली.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी एकात्मिक विचारधारेची गरज आहे असे ते म्हणाले. रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक आवश्यक आहेच पण त्याचबरोबर दारिद्र्य निर्मूलनासाठी कृषी क्षेत्रात, ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांमध्ये अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे असे त्यांनी पुढे सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारने महाराष्ट्रात 15 औद्योगिक कॉरीडॉर निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात उद्योगांना अनुकूल परिसंस्था उभारण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारशी समन्वय साधून काम करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “देशात बुलेट ट्रेन सुरु करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. काही कारणांमुळे, महाराष्ट्र राज्य या बाबतीत मागे राहिले तर गुजरात राज्याने बुलेट ट्रेन सुरु करण्यासाठी तातडीने काम सुरु केले. पण, आता आम्ही देखील हे काम मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण ही फक्त बुलेट ट्रेनचीच सुरुवात नाही तर वाहतुकीच्या एका नव्या टप्प्याची सुरुवात आहे.”
या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार आणि सांस्कृतिक विभागाच्या राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या की, भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात गेल्या 75 वर्षांत सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात उत्तम प्रगती केली आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, “सर्वांचे हित साधण्यासाठी आर्थिक विकास हा नेहमीच पाया ठरतो. मात्र विचारसरणीत बदल करणे हे देखील तितकेच किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.
सीआयआय आणि इंडिया@75 संस्था यांनी केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाच्या सहकार्याने संयुक्तपणे संकल्पातून सिद्धी ही परिषद आयोजित केली आहे.
