पुणे, ता. १९ जुलै : महापालिका, वन विभाग आणि स्थानिक नागरिक यांच्या सहभागातून सन २०२२ ते २०२७ या कालावधीसाठी शहरातील वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत करार करण्यास आणि त्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी दर वर्षी ५ कोटी २५ लाख रुपये याप्रमाणे भांबुर्डे, वारजे वनक्षेत्रासाठी एकूण २६ कोटी २५ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
वन खाते, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामस्थांच्या सहभागातून वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात संयुक्त वन व्यवस्थापन योजना १९८८ मध्ये सुरू केली. त्याच धर्तीवर पुणे शहरात २००६ मध्ये वन खाते, पुणे महापालिका आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाने नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापनाला सुरूवात झाली. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे गठण करण्यात आले होते.
रासने म्हणाले, ‘सन २००६ ते २०११ या कालावधीसाठी या योजनेसाठी १० कोटी २३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यापैकी ९ कोटी ६१ लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात आली. सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता त्यापैकी २ कोटी ३१ लाख रुपयांची विकासकामे करण्यात आली होती. हा निधी नागरी संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. खर्च न झालेल्या रकमेवर सुमारे ६९ लाख ८५ हजार रुपयांचे व्याज जमा झाले आहे. पुढील पाच वर्षांत भांबुर्डा आणि वारजे वनक्षेत्रात विविध विकासकामे करण्यासाठी २६ कोटी २५ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. वृक्ष संवर्धन समितीने १५ जूनच्या बैठकीत या ठरावाला मान्यता दिली होती.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘पुणे शहर परिसरात सुमारे १ हजार ८२६ एकरचे वनक्षेत्र आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजने अंतर्गत पाचगाव-पर्वतीतील ६१३ एकर, भांबुर्डा वन विभागातील २५० एकर आणि वारज्यातील १२५ एकर अशा एकूण ९८८ एकर क्षेत्रावर वनसंवर्धनाचे काम सुरू झाले. दुसर्या टप्प्यात पाचगाव-पर्वती, भांबुर्डा, वारजे या विभागांसह कोथरुड, धानोरी वनक्षेत्रात योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. वनक्षेत्राला सुरक्षा भिंत बांधणे, वृक्षारोपण, रोपवाटीका, नालाबंडिंग, सुरक्षा रक्षक नेमणे अशा प्रकारची कामे करण्यात आली. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे शहरातील टेकड्यांवरील वनीकरणाला बंपर बूस्टर मिळेल अशी अपेक्षा आहे.’
