पुणे : देशात ग्रीन एनर्जी उत्पादनासाठी प्रयत्न सुरु असताना महाराष्ट्रात मात्र सौर ऊर्जा क्षेत्राला खीळ घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस च्या नावाखाली 4 ते 8 रुपये प्रति युनिट दर आकारण्याचा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे ठेवला आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा क्षेत्र संपविण्याचाच प्रकार असून त्यामुळे या प्रस्तावाला प्रखर विरोध करीत महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या वतीने पुण्यातील विधानभवनासमोर दोन दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले.
महाराष्ट्रात साधारणपणे साडेसहा हजार मेगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे लक्ष असताना सध्याच्या घडीला 300 मेगावॅटपर्यंत उत्पादन शक्य झाले आहे. सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा आहे. त्याच्या निर्मितीतून पर्यावरणाला कोणतीही हानी होत नाही. त्यामुळे याला चालना देण्याऐवजी खीळ घालण्याचा प्रकार महावितरण व पर्यायाने सरकारकडून होत आहे. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी उद्योजक अथवा साधारण ग्राहक स्वत: गुंतवणूक करतो, स्वत:च्या जागेत त्याची निर्मिती करतो असे असताना त्याला ग्रीड सपोर्ट चार्जेसच्या नावाखाली प्रति युनिटला 4 ते 8 रुपये का द्यावे लागावेत? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळेच या प्रस्तावाला आमचा कडाडून विरोध असल्याचे महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी सांगितले.
ग्रीड सपोर्ट चार्जेसच्या नावाखाली ग्राहकाकडून पैसे घेतले तर, सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण केलेली वीज परवडणार नाही. त्यामुळे ग्राहक त्यासाठी लागणारी उपकरणे घेणार नाहीत आणि पर्यायाने महाराष्ट्रात या व्यवसायाशी निगडीत 30 हजार कुटुंब व उद्योजक बेरोजगार होतील. शिवाय महाराष्ट्रातील हा व्यवसाय शेजारील दुसऱ्या राज्यांमध्ये स्थलांतरीत होईल, असे अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारने सौर ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्याची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विनाकारण तेढ निर्माण करु नयेत आणि ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारला जाऊ नये, अशी ठोस भूमिका महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनची आहे. यासंदर्भातील मागण्यांचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, असे माजी अध्यक्ष मुकुंद कमलाकर व संजय कुलकर्णी, सदस्य सुनील जायभाय व जगमोहन थापन यांनी यावेळी सांगितले.
