शैक्षणिक व्यवस्थेची पुनर्बांधणी विषयावरील परिसंवादात मान्यवरांची भूमिका
डीपर, सर फाउंडेशन व साद माणुसकीतर्फे परिसंवादाचे आयोजन
पुणे, : श्रमाला प्रतिष्ठा मिळाल्यासच कौशल्याधारित शिक्षणाला महत्व प्राप्त होईल. आणि शिक्षणातून माणूस व संस्कृतीची जोपासना झाली तरच, हे शिक्षण मानवाच्या कल्याणाकरीता उपयुक्त राहील, अशी भूमिका ‘शैक्षणिक व्यवस्थेची पुनर्बांधणी’ विषयावरील परिसंवादात मांडण्यात आली.
डीपर, सर फाउंडेशन व साद माणुसकीतर्फे या परिसंवादाचे कोथरुड येथील जे पी नाईक सेंटर येथे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये सिद्धगिरी मठाचे मठाधिपती अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराज, सामाजिक कार्यकर्ते किशोर देशपांडे, सिस्कॉमचे राजेंद्र धारणकर, विज्ञानाश्रमाचे योगेश कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ अभिजीत पाटील, सुधीर दाणी, अभ्यासक प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत रागीट, श्यामची आई फाउंडेशनच्या शीतल बापट आणि आयआयटी प्रतिष्ठानचे दुर्गेश मंगेशकर सहभागी झाले होते. आयोजक व संस्थापक हरीश बुटले यांनी प्रास्ताविकादरम्यान सध्याची परिस्थिती आणि शिक्षण व्यवस्था यासंदर्भात विवेचन केले. शैक्षणिक व्यवस्थेची पुनर्बांधणी विषयावरील परिसंवाद अतिशय उपयुक्त ठरला असून यामुळे शैक्षणिक धोरणकर्त्यांना निश्चितच त्याचा फायदा होईल, असा आशावाद मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रातल्या शिक्षणाची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. कारण 30 ते 35 टक्के मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही. त्यांची जबाबदारी कोण घेणार? आणि पैसे मिळवून देणारं शिक्षण जर माणसाला माणसापासून दूर करीत असेल तर, काय कामाचं? असा प्रश्न उपस्थित करून अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराजांनी त्यांच्याकडे सुरु असलेल्या शैक्षणिक प्रयोगाचे दाखले देत शिक्षणातून आपली संस्कृती जोपासली गेली पाहिजे असे स्पष्टपणे नमूद केले.
निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर शिक्षण आयोग स्थापन केला पाहिजे आणि जून ते एप्रिल दरम्यान शिक्षण आचारसंहिता लागू केली पाहिजे. यामध्ये केंद्रबिंदू विद्यार्थी ठेवून शिक्षणाचे धोरण तयार केले पाहिजे, असे मत राजेंद्र धारणकर यांनी यावेळी व्यक्त केले.
क्रिएटिव्हीटीला वाव देणारं आणि मुलांमधील क्रिएटीव्हीटी वाढविणारं शिक्षण आवश्यक आहे. आपल्याकडे लोकशाही आहे. त्यामुळे लोकांना जे हवंय तेच शिक्षण सरकारकडून दिले जाते. त्यामुळं लोकांनी ठरविले पाहिजे की त्यांना कशाप्रकारचे शिक्षण हवं आहे, असे मत योगेश कुलकर्णी यांनी मांडले.
शिक्षणाचे धोरण तयार करीत असताना या क्षेत्रातील दिग्गज माणसांना संबंधीत समितीवर का नेमण्यात येत नाही हा खरा प्रश्न पडतो. आपल्याला यापुढच्या काळात शास्त्रज्ञ तयार करायचेत की सुपरव्हायजर हे ठरविले पाहिजे. आणि जर शास्त्रज्ञ तयार करायचे असतील तर, शिक्षक हा या व्यवस्थेचा गाभा आहे म्हणून सर्वात अगोदर शिक्षक घडवला पाहिजे, असे अभिजीत पाटील यांनी सांगितले.
शिक्षण व्यवस्थेवरच राष्ट्राची निर्मिती आधारित आहे. त्यासाठी दर्जेदार शिक्षकांची आवश्यकता आहे. आताचं शिक्षण कौशल्याधारित नाही. त्यामुळे बेकारी वाढत आहे. आपल्या देशातील परिस्थिती पाहता येथे माफक दरात शिक्षण मिळायला पाहिजे. त्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सुधीर दाणी यांनी सांगितले.
शिक्षणात लवचिकता असायला हवी आणि नवीन होणाऱ्या शिक्षण धोरणात ती आहे. शिक्षण विभागाच्या विविध स्तरावर असणाऱ्या समित्यांऐवजी आता शिक्षण आयोग नियुक्त होणार आहे. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणात संशोधनावर भर दिला जाणार आहे, अशी माहिती प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत रागीट यांनी दिली.
शिक्षण धोरणातही एक देश – एक अभ्यासक्रम – एक शिक्षण धोरण आणायला हवे. कोचिंग क्लासेस हे पूरक आहेत. त्यामुळे त्यासाठीही धोरण आणायला हवं. डिजिटल लर्निंग हा यापुढील काळातील महत्वाचा विषय राहणार आहे. याविषयी निश्चित धोरण आणायला हवे आणि विशेष म्हणजे धोरण ठरविताना संबंधीत विषयातील तज्ज्ञ व शिक्षकांना विश्वासात घ्यायला हवं, असे मत दुर्गेश मंगेशकर यांनी व्यक्त केले.
शिक्षणात लवचिकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना हवा तो अभ्यासक्रम निवडता यावा. तसेच पालकांनीही त्यांच्या पाल्यांवर विनाकारण दडपण आणणे इष्ट होणार नाही. मनमोकळेपणाने शिक्षण घेता आले तर, विद्यार्थ्यांची जडणघडण अतिशय चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते, असे शीतल बापट यांनी सांगितले.
