नवी दिल्ली- महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानुसार घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी पत्रकदेखील जारी केले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घ्या, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, या अहवालाला अनेक ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे.
राजकीय मागास का?
राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठी 11 मार्च 2022 रोजी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवला. त्याचा अहवाल 7 जुलै 2022 रोजी सादर केला. महाराष्ट्रात 1994 पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राखीव जागा ठेवल्या गेल्या. तरीही आजपर्यंत केवळ दोन वेळेसच ओबीसी मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे ओबीसी समाज अजूनही राजकीयदृष्ट्या मागास असल्याचे आयोगाने म्हटले.
बांठिया आयोगाने जनगणनेनुसार इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी असल्याचे म्हटले आहे. यावरून अनेकांनी विरोधही व्यक्त केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण द्यावे. त्यानंतर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे. मात्र, जिथे अनुसूचित जाती-जमातीचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, असे बांठिया आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे गडचिरोली, नंदूरबार, पालघर जिल्हा परिषदेत ओबीसी आरक्षण संपण्याची भीती व्यक्त झाली.
बांठिया आयोगाचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही. ओबीसींचे सर्वेक्षण न करता लोकसंख्या कमी झाल्याचा दावा केला. हे चुकीचे आहे. मंडल आयोगाने ओबीसींच्या यादीत 252 जातींचा समावेश केला होता. राज सरकारनेही यात आणखी जाती समाविष्ट केल्या. सध्याही 352 जाती ओबीसींमध्ये येतात. जातींची संख्या वाढूनही लोकसंख्येत घट कशी झाली. मतदाय यादींवरून ओबीसींची लोकसंख्या कशी काय ठरवली जाऊ शकते, असे आक्षेप घेत बांठीया आयोगाला अनेकांनी विरोध दर्शवला आहे.
