मुंबई-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी (ता. २३) स्वाक्षरी केली. अध्यादेश जारी झाल्यानंतर बहुतांश ठिकाणी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होणार आहे. दरम्यान, ५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम नव्याने घोषित करावा, अशी मागणी आयोगाकडे करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले.
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी यासंदर्भात माहिती दिली. बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवारी ग्रामविकास विभागाकडून राज्यपालांना अध्यादेश पाठवण्यात आला. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी गुरुवारी स्वाक्षरी केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून एकूण राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा तसेच त्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यातील बैठकीत झाला होता. मात्र राज्य सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी असल्याने तो कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करणे टाळले होते. राज्यपालांनी सरकारला सुधारित अध्यादेश काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता.
केंद्र सरकारने िदलेली कारणे
- सन २०११ ची सामाजिक- आर्थिक-जातनिहाय गणना हे ओबीसींचे सर्वेक्षण नव्हते.
- एम एस एक्सेल शीटमध्ये पुनरावृत्ती झाल्याने जाती-पोटजातींच्या नोंदींचा घोळ झाला आहे. त्यामुळे या डेटाचे व्यापक विश्लेषण शक्य झाले नाही.
अर्धवेळ सांख्यिकीतज्ज्ञ
- (स्टॅटेस्टेशियन्स) कार्यरत आहेत, त्यांना हे विश्लेषण शक्य नाही. त्यांना फक्त ६-७ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
- नीती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांच्या अध्यक्षतेखाली याचे विश्लेषण करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली होती, मात्र त्यावर अन्य सदस्यांची नियुक्ती न झाल्याने ५ वर्षे त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
एक्सेल शीटमध्ये पुनरावृत्ती झाल्याने पोटजातीचाघोळ : केंद्र सरकारचे सुप्रीम काेर्टात शपथपत्र
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आवश्यक इम्पिरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असमर्थता व्यक्त केली. हा डेटा सदोष असल्याने महाराष्ट्र राज्याची इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळावी, अशी विनंती केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर ही तारीख दिल्याने न्यायालयीन पातळीवर यातून मार्ग काढण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना दिलासा मिळालेला नाही.
ओबीसी समाजाचे “मागासले’पण सिद्ध न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी “इम्पिरिकल डेटा’ आवश्यक आहे. सन २०११ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेचा डेटा मिळाल्यास ते सिद्ध करणे शक्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे या डेटाची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने तो न दिल्याने ही लढाई न्यायालयात गेली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा डेटा सदोष असल्याची माहिती दिली आहे. ओबीसींच्या नोंदी वेगवेगळ्या असल्याने केंद्र सरकारतर्फे त्यांची सामायिक यादी देणे शक्य नसल्याचे या वेळी न्यायालयात सांगण्यात आले.
केंद्राची भूमिका ओबीसीविरोधी; न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवू
इम्पिरिकल डेेटा देण्यास केंद्र सरकारने दाखवलेली ही असमर्थता ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावर हात वर करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. आम्ही न्यायालयीन लढाई यापुढेही लढतच राहू. – छगन भुजबळ, मंत्री, महाविकास आघाडी
केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रकानुसार
- एकूण १३० कोटी नोंदी आणि हे आहेत घोळ
- सन १९३१ मधील जनगणनेत महाराष्ट्रातील जातींची संख्या ४,१४७ नोंदली गेली होती. ती या डेटामध्ये ओबीसी जातींची संख्या ४ लाख २८ हजार ६७७ दिसते आहे.
- राज्याच्या यादीनुसार महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष फक्त ३८८ ओबीसी जाती आहेत.
- पोटजाती, गोत्र आणि अन्य समूहांची जातीच्या कॉलमात सरभेसळ
- राज्यातील १०.३ कोटी लोकांपैकी १.१७ कोटी लोकांची नोंद – “नो कास्ट’ या सदरात
- १०० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ९९% जाती दिसत आहेत.
- केरळमधील मापिलाज जातीच्या ४० पोटजातींची नोंद स्वतंत्र जात म्हणून
- पवार आणि पोवार आडनावांच्या कुटुंबांच्या नोंदी एकाच रकान्यात झाल्या आहेत.
- काही राज्यांत अनाथांचा समावेश ओबीसीत, काही राज्यात ख्रिश्चन धर्मांतरितांची नोंद ओबीसीत गणल्या गेेल्या आहेत.
जि.प. पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी
सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित झालेला आहे. त्याला नवा अध्यादेश लागू होणार नाही. त्यामुळे या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात आणि नव्या अध्यादेशानुसार घ्याव्यात, अशी मागणी करणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
