नवी दिल्ली -दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघटना (SAARC) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची 25 सप्टेंबर रोजी होणारी बैठक पाकिस्तानने खोडा घातल्याने रद्द करावी लागली आहे. न्यूज एजन्सी एएनआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानला न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत अफगाणिस्तानचा प्रतिनिधी म्हणून तालिबानच्या नेत्याचा समावेश हवा होता, परंतु भारतासह अन्य सदस्य देशांनी त्यांना विरोध केला. अशा स्थितीत एकमत न झाल्याने बैठक रद्द करण्यात आली.
इतर देशांना रिकामी ठेवायची होती अफगाणिस्तानची खुर्ची
बैठकीदरम्यान अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधीची खुर्ची रिक्त ठेवावी अशी सार्कच्या बहुतांश सदस्यांची इच्छा होती, परंतु तालिबान सरकारच्या प्रतिनिधीला बैठकीत सामील करून घ्यावे यावर पाकिस्तान ठाम होता. खरेतर, भारतासह जगातील प्रमुख देशांनी अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन झालेल्या तालिबान सरकारला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. संयुक्त राष्ट्राने तालिबान सरकारचा परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुतक्की याच्यासह अनेक मंत्र्यांना काळ्या यादीत टाकले आहे. अशा परिस्थितीत मुतक्की संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) बैठकीत केलेल्या व्हर्चुअल भाषणात म्हटले होते की, अतिरेकीपणा हे अनेक समस्यांचे मूळ आहे आणि अफगाणिस्तानात जे घडले हा त्याचा परिणाम आहे. तालिबानच्या गैर-समावेशक सरकारला मान्यता देण्यापूर्वी जगाने विचार केला पाहिजे असेही ते म्हणाले. या सरकारमध्ये महिला आणि अल्पसंख्यांकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
सार्कमध्ये 8 देशांचा समावेश आहे
सार्क ही दक्षिण आशियातील 8 देशांची प्रादेशिक संघटना आहे. त्यात भारत, बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. 8 डिसेंबर 1985 रोजी स्थापन झालेल्या या संघटनेचा उद्देश परस्पर सहकार्याद्वारे दक्षिण आशियात शांतता आणि प्रगतीचे मार्ग शोधणे आहे.
तालिबानला मदत पाकिस्तानची
पाकिस्तानचे तालिबानशी दीर्घकालीन संबंध आहेत आणि तो तालिबानला मदत करत आला आहे. अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या ताबामध्येही पाकिस्तानचा हात असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, पाकिस्तानी सैन्याने पंजशीरच्या लढाईत तालिबानला मदत केल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. तालिबान सरकारच्या स्थापनेतही पाकिस्तान थेट हस्तक्षेप करत होता. तालिबान सरकारच्या घोषणेपूर्वी पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचे प्रमुख फैज हमीद काबूलला गेले होते. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे दहशतवादी संघटना हक्कानी नेटवर्कच्या नेत्यांचा तालिबान सरकारमध्ये समावेश झाल्याचे मानले जाते.
