मुंबई, दि. 11 :- विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 मधील तरतुरदीअंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात दि. 12 मार्च 2022 या दिवशी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन केले आहे.
प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वाद प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरिता महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठे, सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालये व न्यायाधिकरणे येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये ‘राष्ट्रीय लोक अदालतीचे’ आयोजन नियमितपणे करण्यात येते.
लोक अदालतीचे फायदे :-
- वाद प्रकरणांचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा-उलटतपासणी दीर्घ युक्तिवाद या बाबी टाळल्या जातात.
- लोक न्यायालयाच्या निवाडयाविरुद्ध अपील नाही. एकाच निर्णयात न्यायालयीन प्रक्रियेतून कायमची सुटका होते.
- लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजूतीने होत असल्याने सर्व पक्षाचा विजय होतो.
- लोक न्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.
- परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकातील द्वेष वाढत नाही व कटुताही निर्माण होत नाही.
- न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. (Award of Lok Adalat is deemed Decree)
- वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते.
- लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार फी ची रक्कम परत मिळते.
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणारी प्रकरणे :-
- सर्व प्रकारची दिवाणी प्रकरणे
- चेक बाउन्स प्रकरणे
- बॅक वसुली प्रकरणे
- अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे
- कामगार वाद प्रकरणे
- विज, पाणी व कर यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे
- वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे
- नौकरीबाबतची प्रकरणे ज्यात पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबतचे फायदे (Service Matters relating to Pay and Alloqances & Retriment Benefits)
- महसूल बाबतची प्रकरणे (Revenue Cases)
उच्च न्यायालयात आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, 104, पी. डब्ल्यु. डी. इमारत, उच्च न्यायालय, फोर्ट, मुंबई येथे तर नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांसाठी त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडे मिळेल. जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीची माहिती जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयांकडून मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.
