मुंबई, 23 जानेवारी 2023
राष्ट्रीय एससी-एसटी अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती केंद्राची परिषद मुंबईत 23 जानेवारीला आयोजित करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील सदस्यांमध्ये उद्योजकतेची संस्कृती रुजवण्यासाठी, राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्राविषयी जनजागृती करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी या उद्देशाने केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे कफ परेड येथील जागतिक व्यापार केंद्र, इथे दिवसभराच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या हस्ते झाले.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न सत्यात साकारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र आणि इतर अनेक योजना आखल्या आहेत. या सर्व योजना रोजगार निर्मिती , उद्योजकतेला प्रोत्साहन, सकल देशांतर्गत उत्पन्न जीडीपी मध्ये वाढ आणि निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आल्या आहेत, असे राणे यांनी सांगितले.
वर्ष 2014 मध्ये जगातील दहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने आता जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा बहुमान मिळवला आहे. वर्ष 2030 पर्यंत देशाला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार असून त्यासाठी उद्योग क्षेत्राचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे ते म्हणाले.
उद्योग क्षेत्रातील विकासात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे आणि या विकासात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांचे योगदान आणखी वाढणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. “ भारताच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमईचा वाटा 30 टक्के आणि निर्यातीत 50 टक्के आहे. हे प्रमाण आणखी वाढवण्यासाठी प्रत्येकाने हातभार लावला पाहिजे.” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक सक्षमीकरण, रोजगार निर्मिती आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात उद्योजकांची भूमिका महत्वपूर्ण असते, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. त्यासाठीच अधिकाधिक लोकांनी उद्योगांकडे वळून उद्योजक व्हायला हवे असे ते म्हणाले. जर एखाद्याला उद्योग सुरु करताना काही शंका असतील किंवा काही समस्या असतील तर आमचे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय त्यांचे निवारण करण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. उद्योजक घडवणे, रोजगार निर्मिती आणि देशाचा जीडीपी वाढवण्यासाठी आमच्या मंत्रालयामार्फत सुरू असलेल्या कामात प्रत्येकाने योगदान दिले पाहिजे.
देशातून बेरोजगारी आणि गरीबीचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्यासाठी एमएसएमई मंत्रालय कार्य करत आहे आणि प्रत्येकाने या मोहिमेला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या विविध योजनेअन्तर्गत कर्जसुविधा आणि इतर सवलतींचा लाभ घेऊन उद्योजक व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. आपण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार केवळ वाचून उपयोग होणार नाही तर त्यांना खऱ्या अर्थाने पुढे नेण्यासाठी ते सर्व स्तरांवर अंमलात आणले पाहिजेत, असे राणे यांनी सांगितले.
एमएसएमई क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक अतिशय सक्रिय क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे, असे एमएसएमईचे सचिव बी.बी. स्वेन म्हणाले. महाराष्ट्र हे राज्य त्यादृष्टीने एक सर्वोत्तम व्यवस्था देऊ करत असून नोंदणीकृत एमएसएमई मधील 20% महाराष्ट्रातील आहेत, असे त्यांनी सांगितले. शाश्वत विकासाकरता या क्षेत्राला सातत्याने नवनवीन कल्पना अंगीकारून अधिक स्पर्धात्मक होणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मंत्रालय नवीन रूपरेषा आणि अभिनव योजना विकसित करत आहे, “आम्ही भागधारकांच्या सल्लामसलतीवर खूप लक्ष ठेवतो, परिषदेमध्ये आज दिलेल्या सूचनांवर आम्ही गांभीर्याने काम करू”, असे सचिव म्हणाले.
समाजातील शेवटच्या घटकातील एससी-एसटी उद्योजकांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी आजच्या सारख्या परिषदांचे आयोजन केले जाते असे त्यांनी सांगितले. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सार्वजनिक अधिग्रहण धोरणाचा भाग म्हणून, अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांच्या अखत्यारीतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना 4% वार्षिक अधिग्रहणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
एससी/ एसटी केंद्राने गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या विविध उपक्रमांमुळे, एससी/एसटी उद्योजकांकडून सार्वजनिक अधिग्रहणाचा हिस्सा वाढला आहे. एससी/एसटी उद्योजकांचा 2015-16 मध्ये असलेला सार्वजनिक अधिग्रहणाचा हिस्सा 99.37 कोटी रुपये किंवा 0.07% वरून 2021-22 मध्ये 1,248.23 कोटी रुपये किंवा 0.86% इतका झाला आहे.
