मुंबई, दि.२२ डिसेंबर- गेल्या दोन वर्षांपासून सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मदतीचा हात न देता ऐन रब्बी हंगामात विज कनेक्शन तोडण्याची मोहिम महावितरण कंपनीकडून सुरु करण्यात आल्यामुळे राज्यातील शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकराने वीज बिलाची सक्तीने होणारी वसुली आणि कृषी वीज जोडणी तो़डण्याची सुरु केलेली मोहिम तातडीने स्थगित करावी तसेच वीज जोडणी धोरण २०२० मध्ये शेतकरी हिताचे बदल करण्याची आग्रही मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
विधानपरिषदेमध्ये नियम २८९ अन्वेय विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सूचना मांडली. यावेळी आपली भूमिका मांडताना प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मागेल त्याला कृषीपंप कनेक्शन, असे आश्वासन दिले असताना, शेतक-यांना नवीन कनेक्शन न देता, उलट जुने कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा आघाडी सरकारने लावला आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिल्याशिवाय व वीज बिले न देता राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे कृषी पंप विज जोडण्या तोडण्यात आल्याची टीकाही दरेकर यांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारला शेतक-यांचे काही देणे घेणे नाही. कारण सरकार एका बाजूला विदेशी मद्यावरील 50 टक्के कर कमी करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांचे कृषी पंप वीज जोडण्या तोडणाऱ्या राज्य सरकारच्या या बेदरकार धोरणाविरुद्ध राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे असे स्पष्ट करतानाच महाविकास आघाडी सरकारने यापूर्वी 50 टक्के वीज बिल माफीची घोषणा केली असताना शेतकऱ्यांना अवाजवी जादा वीज देयके देऊन सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला
शेतक-यांना लागणा-या कृषी पंपासाठी यापूर्वी 3 एचपीसाठी 3 हजार व 5 एचपी 5 हजार रुपये आकारण्यात येत होते,मात्र वीज बिलात वाढ करुन आता 3 एचपीसाठी साडेचार हजार व 5 एचपीसाठी सहा हजार पाचशे रुपये एवढे जादा वीज बिल आकारले जात आहे. महावितरण कंपनीने कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना वा जाहीर सूचना दिली नसताना त्यांची वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असल्याची बाब दरेकर यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली.
राज्यात डिसेंबरपर्यंत पावसाळा लांबल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्यामुळे गेल्या दोन वर्षापासून विविध नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना आता आगामी रब्बी हंगामाकडून आशा निर्माण झाली आहे. पण रब्बीच्या हंगामात पिकांना पाण्याची गरज असताना कृषी पंपाची जोडणी तोडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शासनाने शेती पंपाच्या थकीत विज बिलांपैकी 67 टक्के विजबिल माफ केल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली. परंतु त्यांची अंमलबजावणीही सरकारने केली नाही व शेतक-यांची वीज जोडण्या सरसकट तोडण्यात आल्याचेही दरकेर यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून सुरु असणारी वीज बिलाची सक्तीने होणारी वसुली आणि कृषी वीज जोडण्या तोडण्याची सुरु केलेली मोहिम तातडीने स्थगित करण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.
