मुंबई, दि. २७ डिसेंबर- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस या तीन पक्षाने आपल्या वचननाम्यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे वचन देण्यात आले. पण गेल्या दोन वर्षाच्या काळात राज्यातील महिला सर्वांत असुरक्षित आहेत. पिडीत महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेसाठी सरकारने एक दमडीचीही तरतूद केलेली नाही. आर्थिक मदतीसाठी पीडित महिलांना मदत देण्याकडे सरकारने आतापर्यंत दुर्लक्ष केले आहे. विदेशी दारुवरील कर माफ करणा-या सरकारकडे पीडिता महिलांसाठी मात्र पैसे नाहीत. पीडित महिलांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी ही योजना असून हे सरकार त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण करीत आहे. महिला अत्याचाराच्या अनेक गंभीर घटना रोज घडत असून कोरोनातही डान्सबार सुरुच असून महाराष्ट्राला अंमली पदार्थाचा विळखा बसला आहे, पण सरकार खंडणीमध्ये व्यस्त आहे. तर राज्यात सुरु असलेली बेकायदा ऑनलाईन लॉटरी व गेमिंगमुळे युवा पिढी उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याची घणाघाती टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
विधानपरिषदेत नियम २५९ अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलतना विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारच्या कारभारावार टिका केली. तसेच मुंबई व एमएमआरडीए क्षेत्रातील रखडलेल्या विविध प्रकल्पामधील दिंरगाई, तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे रखडलेले प्रकल्प, रस्ते, नालेसाफाई, यामध्ये झालेला गैरव्यहार तसेच मुंबई मेट्रोची रखडलेले कामे आदि विषयावंर दरेकर यांनी सविस्तर आकडेवारी सादर करीत या सर्व विषयांवर सरकारने वस्तुस्थिती सादर करण्याचे आवाहनही दरेकर यांनी केले.
विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी सांगितले की, “राज्यातील ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेमुळे, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफोड्या यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. गृहविभागाला या घटनांना आळा घालण्यात अपयश आहे आहे. गृह विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे, अंमली पदार्थ, गुटखा व्यापार, जुगार, मटका या अवैध धंद्यात वाढ झाली आहे, अल्पवयीन मुले, मुली व महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झाली असून काही प्रकरणांमध्ये क्रुरतेने कळस गाठला आहे. पुणे येथील पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासात संथगती दिसत असून, डान्सबार, पब, डिस्कोथेक, ऑनलाईन गेमिंग, विशेषत: ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
मनोधैर्य योजनेसाठी 2020 आणि 2021 मध्ये सरकारने योजनेसाठी एक रुपयाचा निधी दिला नाही. 2019 मध्ये 30 हजार रुपयांची प्राथमिक मदत 638 आणि 2020 मध्ये 599 पीडितांना दिली. पुढील 75 टक्के मदत अजूनही पिडितांना मिळालेली नाही असेही दरेकर यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिली.
सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण सध्या वाढत असून, पुणे, नागपूर, नाशिक यासारख्या शहरात संघटित गुन्हेगारीमध्ये वाढ झाली आहे, वाळू माफियांकडून व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाही. तसेच मागासवर्गीय समाजावर होणारे हल्ले व त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना वाढतेय, जातीय हिंसाचार व दंगलींचे प्रमाणही या सरकारच्या कारकिर्दीत वाढले असल्याचे स्पष्ट करताना दरेकर यांनी सांगितले की, पोलीस दलातील वाहतुक शाखेमार्फत टोईंग व्हॅनच्या नावाखाली कोट्यवधीचा घोटाळा झाला आहे. तर , राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींवर या सरकारच्या इशा-याने सुडबुध्दीने कारवाई केली जात आहे. आमदारांना गुंडांकडून धमक्या मिळत आहेत तर , अतिरेक्यांशी जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्यांना सरकारकडून अभय मिळत आहे, यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व गोरगरीब जनतेमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होत आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनेक मोठ्या व जनउपयोगी प्रकल्पांचे काम रखडलेले आहे. वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार व अनियमिततेची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पांची कामेही रखडलेली आहेत. मुंबईच्या विविध समस्यांनी उग्र स्वरुप धारण केले आहे. अशी टिका करतानाच दरेकर यांनी स्पष्ट केले की, मुंबईतील विकास कामे रखडलेली आहेत. महानगरपालिकेने गेल्या 10 वर्षात केलेला खर्च व त्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत याची श्वेत्रपत्रिका जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक मंत्र्यांच्या विभागात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराची प्रकरणे उघड होत आहेत, जलसंपदा विभागातील निविदांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. आदिवासींच्या खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
मुंबईतील खड्डे बुजवण्यावर महानगरपालिकने कोट्यवधीचा खर्च केला तरीही खड्डे समस्या तशीच आहे. नालेसफाईवर कोट्यवधीचा खर्च तरीही दरवर्षी मुंबईची तुंबई होत आहे. रोज दोन जीव लोकल प्रवासात जातात, तरीही राजकीय स्वार्थापायी मेट्रोला खो घातला जात आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांचा बट्टयाबोळ झाला असून त्यामुळे आजही 40 टक्के जनता झोपडीत राहत आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली हजारो कुटुंबांना घरातून बाहेर काढले गेले, आजही त्यांना हक्काची जागा मिळालेली नाही. स्वच्छ मुंबई, हरीत मुंबईचे नारे प्रत्येक निवडणुकीत देऊनही 25 वर्षात मुंबई स्वच्छ झाली नाही. डंम्पिंग ग्राऊंडच्या नावाने प्रकल्पात कोट्यवधीचा खर्च झाला आहे. पण हा प्रश्न सुटला नाही. वन-रुपी क्लिनिकच्या दिलखेचक घोषणा देण्यात आल्या परंतु एक क्लिनिक मुंबईत दिसत नाही, त्यामुळे आणखी किती काळ मुंबईकरांची फसवणूक करणार असा सवालही दरेकर यांनी यावेळी केला.
