पुणे : . एखाद्या सर्वेक्षण क्रमांकाचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्वेक्षण क्रमांकामधील एक, दोन किं वा तीन गुंठे जागा विकत घ्यायची असल्यास, त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्वेक्षण क्रमांकाचे रेखांकन (ले-आउट) करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठय़ांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किं वा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास अशा मान्य रेखांकनामधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकेल,अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची रितसर दस्त नोंदणी होऊ शकेल. याबाबत गेल्या महिन्यात महसूल विभागाने राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना पत्र पाठवले होते. त्यानुसार यासंबंधीचे परिपत्रक प्रसृत करण्यात आले आहे.
नागरी भागात व प्रभाव क्षेत्रात तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होतो म्हणून तेथील खरेदी-विक्री व्यवहार दुय्यम निबंधकांकडून नाकारले जात होते. राज्यात जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ कायदा लागू आहे. या कायद्यान्वये राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ातील जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये निश्चित के लेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यासाठी कलम-आठ अन्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, सन २०१६ मध्ये राज्य शासनाने राजपत्राद्वारे या कायद्यात कलम आठ-ब अंतर्भूत करण्यात आले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिका किं वा नगरपरिषदांच्या सीमांमध्ये स्थित असलेल्या जमिनींसाठी किं वा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ किं वा अन्य कायद्यान्वये प्रारुप किं वा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किं वा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीला या कायद्यातील कलमे लागू होणार नसल्याची सुधारणा के ली आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या व्यवहारांचे दस्त नोंद करून घेण्याबाबत महसूल विभागाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला कळवले होते.
दरम्यान, यापूर्वीच ज्यांनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडय़ाची खरेदी केली असेल, अशा तुकडय़ाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी देखील कायद्यातील कलम आठ-ब नुसार सक्षम प्राधिकारी किं वा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. तसेच एखादा अनाहुतपणे निर्माण झालेल्या तुकडय़ाची भूमिअभिलेख विभागामार्फत हद्द निश्चित होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल, अशा क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकडय़ाच्या विभाजनाला जिल्हाधिकारी किं वा सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक आहे, असे नोंदणी महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
