पुणे : रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चिती करण्याबाबत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. त्यामध्ये शालेय शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचे मंत्री व पदाधिकारी तसेच उपसचिवांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष रात्रशाळेशी संबंधित एकही प्रतिनिधी यामध्ये नाही. त्यामुळे रात्रशाळांसाठी गठित समितीत रात्रशाळांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग हवा, अशी मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक सेल महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष माजी प्राचार्य अविनाश ताकवले यांनी केली आहे.
रात्रशाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचा हक्क मिळवून देणे या आणि विविध विषयांशी संबंधित मागण्यांकरीता प्रजासत्ताकदिनी २६ जानेवारी रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन देखील करण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर हे आंदोलन होणार आहे.
प्राचार्य अविनाश ताकवले म्हणाले, रात्रशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या सेवांविषयी, रात्रशाळांच्या संचमान्यतेविषयी अशा अनेक गोष्टींचा पुर्नविचार करुन परिपूर्ण धोरण आखण्याकरीता ही समिती गठित करण्यात आली. परंतु यामध्ये ज्यांनी प्रत्यक्ष रात्रशाळेत काम केले आहे. ज्यांना रात्रशाळेतील दैनंदिन समस्या, तसेच शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाण आहे, अशा प्रतिनिधींना घेण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्ष काम केलेल्या प्रतिनिधींशिवाय शासनाला परिपूर्ण धोरण आखणे, कसे शक्य होणार आहे? त्यामुळे रात्रशाळेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.
ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये घेतलेले शासन निर्णय, दुबार शिक्षकांची कमी केलेली संख्या, अर्धवेळ शाळा म्हणून गणना असली, तरी १०० टक्के अभ्यासक्रम शिकवावा लागतो, विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळवून देण्याकरीता आवश्यक निधी मिळत नाही अशा विविध मागण्यांकरीता २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचे निवेदन देखील शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे.
