पुणे- एकीकडे प्रस्तावित २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत निधीचे कारण दाखवत विरोध करायचा आणि दुसरीकडे गावे मनपा हद्दीत येण्यापूर्वीच सदर गावातील कामामध्ये भ्रष्टाचार करण्यास भाजपची सुरुवात करायचा असा कारभार महापालिकेतील भाजपने आरंभला असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी येथे केला .
या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आबा बागुल यांनी म्हटले आहेकी ,’ पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ ११ गावांसाठी (लोहगाव, शिवणे, मुंढवा, हडपसर,साडेसतरा नळी, आंबेगाव खु., उंड्री व येवलेवाडी, धायरी, आंबेगाव बु., उरुळी देवाची, फुरसुंगी) व प्रस्तावित २३ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजनेतील डीझाईन, देखरेख संपूर्ण प्रकल्प व्यवस्थापन करणे या कामासाठी तज्ञ सल्लागार नेमण्यास आज स्थायी समितीने मान्यता दिली असून याकामी १३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
प्रस्तावित २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत घेताना एका बाजूला निधी व इतर कारणे दाखवून विरोध करायचा व सदर २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत येण्याआधीच सदर गावातील कामामध्ये भ्रष्टाचार करण्यास भाजपने सुरुवात केली आहे. सद्यस्थितीत पूर्वी मान्यता दिलेली २४ बाय ७ समान पाणी पुरवठा योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असून करोडो रुपये विनाकारण खर्च करून पुणे महानगरपालिकेस भुर्दंड बसत आहेच. सल्लागारास एकूण कामाच्या १ टक्के फी देण्याबाबत भाजप शासित राज्य सरकारने निर्णय केला होता. नव्याने समाविष्ठ ११ गावांसाठी (लोहगाव, शिवणे, मुंढवा, हडपसर,साडेसतरा नळी, आंबेगाव खु., उंड्री व येवलेवाडी, धायरी, आंबेगाव बु., उरुळी देवाची, फुरसुंगी) याठिकाणी आवश्यक असणारा पाणी कोठा अद्याप मंजूर झाला नाही, तसेच प्रस्तावित २३ गावांबाबत देखील पाणी कोठा याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका नसताना त्याठिकाणी योजना राबविण्यास १३ कोटी रुपये आधीच खर्च करण्याची मान्यता देणे म्हणजे पुणेकरांचा कररूपी पैसा वाया घालविणे. आपल्या महापालिकेत पाणी पुरवठा विषयक कामे करणे, सल्ला देणे, डिझाईन करणे व त्यासंबंधी कामे करणे याकामी अनुभवी अधिकारी असतानाही सल्लागार नेमण्यास खर्च करणे संयुक्तिक होणार नाही.
पूर्वी मान्यता दिलेली २४ बाय ७ समान पाणी पुरवठा योजनेबाबत प्राप्त तक्रारी, याबाबत मुख्य सभेत झालेली चर्चा पाहता नव्याने समाविष्ठ ११ गावे व प्रस्तावित २३ गावे याठिकाणी सदर योजना राबवायची अगर कसे ? याबाबत धोरणात्मक निर्णय न घेता मुख्य सभेची मान्यता न घेता आपण सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली परस्पर सल्लागार नेमण्याचे डॉकेट सादर करता हि बाब योग्य नाही. सदर विषयी अंदाजपत्रकात १ कोटी तरतूद असताना १३ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवणे हे महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रक व धोरणांना हरताळ फासल्यासारखे आहे. अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा जास्त रकमेचे निविदा प्रक्रिया राबविणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे.
एका बाजूला २३ गावे मनपा हद्दीत घेण्यास निधीचे कारण दाखवत विरोध दर्शवायचा व बहुमताच्या जोरावर स्थायी समितीमध्ये गावांचा समावेश होण्याआधी बेकायदेशीर टेंडर मान्य करायचे हि सत्ताधारी पक्षाची भूमिका पुणेकरांसमोर आलेली आहे.
तरी माझी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना नम्र विनंती आहे कि, सदर विषयी स्थायी समितीमध्ये झालेली मान्यतेची पुढील कार्यवाही स्थगित करावी. तसेच यापुढे शहराशी संबंधित महत्वाचे विषय घाईगडबडीत स्थायी समिती कडे आपण सादर करू नये अशी मागणी आबा बागुल यांनी केली आहे.
