मुंबई-ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्याचा निर्धार करून भारतीय जनता पार्टीने बुधवारी मुंबईत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला व पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी अटक करून घेतली. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींची फसवणूक करत असल्याचा आरोप यावेळी प्रदेशाध्यक्ष आ . चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केला.
.प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, माजी प्रदेशाध्यक्ष व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री गिरीश महाजन, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री राम शिंदे, प्रदेश सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे, सरचिटणीस आ. अतुल सावे, खासदार प्रीतम मुंडे, आ. गोपीचंद पडळकर, आ. राम सातपुते, आ. मनिषा चौधरी, प्रदेश प्रवक्ते गणेश हाके यावेळी उपस्थित होते.
प्रदेश कार्यालयातून मंत्रालयाकडे निघालेल्या मोर्चाला पोलिसांनी अडविल्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांना अटक करण्यात आली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी आघाडी सरकारच्या विरोधात तसेच ओबीसींना परत राजकीय आरक्षण देण्याच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
आ.चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या सरकारने राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे ते या विषयाचा अभ्यास करत नाहीत आणि मार्गही काढत नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपले आव्हान आहे की, त्यांनी एकदा जाहीरपणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीची तिहेरी चाचणी काय आहे आणि एंपिरिकल डेटा गोळा कसा करायचा हे सांगावे. महानगरपालिकांच्या वॉर्डांची महिला आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी पूर्ण झाली की त्यानंतर एंपिरिकल डेटा गोळा केला आणि न्यायालयाने तो स्वीकारला तरी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे अवघड होईल. तरीही आघाडी सरकार डेटाबाबत फसवणूक करत आहे.
त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली असली तरी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या स्तरावर २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन हे आरक्षण लागू करेल. महाविकास आघाडी सरकारची दानत नसेल तर किमान शिवसेनेने जाहीर करावे की येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाप्रमाणे २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊ.
आ.सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ओबीसींच्या शत्रूशी आमचे युद्ध सुरू झाले आहे या भावनेने येथे ओबीसी बांधव आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडे ठेकेदारांना देण्यासाठी पैसे आहेत पण ओबीसींची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत. मध्य प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी बांधवांबद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी मध्य प्रदेशात मंत्र्यांची समिती पाठवून शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे.
