पुणे, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि मराठा आरक्षणाबाबत विधानसभेत सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवून दिल्यामुळे सरकारने खोटे आरोप लावून भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे निलंबन केल्याचा ठपका ठेऊन त्या निषेधार्थ शहर भाजपाच्या वतीने आज मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
मागील दीड वर्षात महाविकास आघाडी सरकार कोणत्याही प्रकारे विधायक कार्य करू शकले नाहीत. ह्या निराशेतून काल विधानसभेमध्ये जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी आग्रही असणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांना खोटारडे पणा करून महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित केले. त्याविरोधात भाजपा पुणे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनात प्रदेश युवा मोर्चा सरचिटणीस सुशील मेंगडे, पुणे शहर प्रभारी धीरज घाटे, महिला आघाडी अध्यक्षा अर्चना पाटील, सरचिटणीस गणेश घोष, राजेश येनपुरे, ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष योगेश पिंगळे, प्रमोद कोंढरे यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
केवळ दुष्ट हेतूने केलेली १२ आमदारांची निलंबनाची कारवाई तात्काळ मागे घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या भूमिकेस तोंड देण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी अशी मागणी यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी मुळीक म्हणाले,’ मागील दीड वर्षात महाविकास आघाडी सरकार कोणत्याही प्रकारे विधायक कार्य करू शकले नाहीत. ह्या निराशेतून काल विधानसभेमध्ये जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी आग्रही असणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांना खोटारडे पणा करून महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित केले आहे . राज्यातील वसुली सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी राज्यात संघर्ष करतच राहील असा इशारा याप्रसंगी बोलताना श्री. मुळीक यांनी दिला.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या आक्रमकपणाला तोंड देण्याची हिंमत महावसुली सरकारमध्ये नसल्यामुळेच दडपशाही करून सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा आवाज दाबण्याकरिता सरकारने १२ आमदारांचे केलेले निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा खून करून हुमकूमशाहीचेच दर्शन घडवले आहे असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, तर केवळ वेळकाढूपणा करून ओबीसी समाजाची फसवणूक करावयाची आहे. त्यामुळेच, केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा मागण्याचा कांगावा करून विधानसभेतही फसवा ठराव करण्याचा सरकारचा डाव असून तो हाणून पाडण्यासाठी भाजपने वैधानिक मार्गाने सभागृहात आवाज उठवू नये यासाठीच हा लोकशाहीविरोधी कारवाई करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक माहीती तयार करावी लागेल व केवळ मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करूनच अशी माहिती तयार करता येणार आहे, हे स्पष्ट असूनही यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे ठराव पाठवून ठाकरे सरकार केवळ टोलवाटोलवी करत आहे, असे श्री. मुळीक म्हणाले.
