मुंबै बँकेची चौकशी केवळ सुडाने व द्वेषापोटी
मुंबई, दि. २३- मुंबै बँकेच्या विरोधात चौकशी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे पुन्हा पुन्हा शिळ्या कढीला उत आणण्याचा प्रकार आहे. तरीही बॅंकेच्या विरोधातील कुठल्याही चौकशीला कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्यात येईल. राज्य सरकराच्या विरोधात विविध प्रकरणात आरोप व टिका केल्यामुळेच सरकारने केवळ सुडाने व द्वेषापोटी कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. परंतु विरोधी पक्ष नेते म्हणून सरकारने कितीही आकसापोटी कारवाई केली तरी आमचा आवाज सरकार दाबू शकत नाही. जितका आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होईल तितक्याच जोमाने पुन्हा आम्ही आमचा आवाज उठवू असा जोरदार इशारा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते व मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी आज दिला.तसेच राज्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांची रीतसर तक्रार सर्व तपास यंत्रणाकडे आम्ही करणार आणि महाराष्ट्रातील घोटाळ्याच्या महामेरूंचा घोटाळा उघड करणार आहोत .त्यामुळे आमचा आता एककलमी कार्यक्रम सहकारातले घोटाळे बाहेर काढणं हाच आहे”, असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबै बॅंकेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. यांसदर्भात मुंबै बँकेची स्पष्ट भूमिका प्रविण दरेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत मांडली. दरेकर यांनी सांगितले की, मुंबै बँकेवरील आरोप आता गुळगुळीत झाले आहेत.कारण मुंबै जिल्हा बॅंकेच्या विरुध्द यापूर्वीच सहकार कायद्याच्या कलम ८३ व ८८ ची चौकशी झाली. त्याचा कम्पलायन्स रिपोर्ट देण्यात आला आहे. तो रिपोर्ट सहकार खात्याने स्वीकारला सुध्दा आहे. तसेच यासंदर्भात जी केस होती ती सी समरी म्हणून दाखल झाली. परंतु आता आमच्या विरोधात काहीच मिळत नाही व प्रविण देरकर विरोधी पक्ष नेते आहेत. मुबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत. तसेच सरकारच्या विरोधात ते ज्या पध्दतीने विविध विषयावर टीका व आरोप करतात, त्यामुळे त्यांना कुठल्या चौकशीच्या फे-यात अडकविता येते का यासाठी हा एक केविलवाणा व दुर्दैवी प्रयत्न असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.
मुंबै बॅंकेच्या विरुध्द कुठल्याही प्रकारची तक्रार नसताना टेस्ट ऑडिट करण्यात आले. राज्य सरकारने ते सु-मोटो केले. परंतु टेस्ट ऑडिट झाल्यानंतर कायद्यामधील तरतुदीनुसार कम्प्लायन्स रिपोर्ट सादर करण्यासाठी तीन महिन्याचा अवधी देण्यात येतो. परंतु राज्य सरकार त्यासाठी थांबले नाही, त्यांनी कम्प्लायन्स रिपोर्ट सादर होण्याच्या आधीच व बॅंकेचे उत्तर देण्यापूर्वीच बॅंकेच्या विरोधात सहकार कायद्याचे कलम ८३ ची चौकशी लावली आहे. आमच्या विरोधात ८३ व ८८ ची चौकशी करा किंवा कुठलीही चौकशी सुरु करा. आम्ही प्रत्येक चौकशीचे सविस्तर उत्तर जिल्हा बॅंकेच्यावतीने निश्चित देऊ. यापूर्वीही बॅंकेच्यावतीने आमचे उत्तर सादर केल्याचे प्रविण दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार आपल्या विरोधात कितीही सूडाने व आकसाने वागले तरी विरोधी पक्ष नेत्याचा आवाज कोणालाही दाबता येणार नाही. अशा चौकशीला आपण घाबरत नाही. कारण गेल्या अनेक वर्षात या बॅंकेला प्रगतीकडे नेण्याचे काम सर्व पक्षाच्या संचालकांना बरोबर घेऊन आपण केले आहे. १० वर्षे बॅंकेला अ वर्ग मिळाला आहे. तसेच सहकार खात्याच्या ऑडिटरने पुन्हा आमच्या बॅंकेला अ वर्ग दिला आहे. मग अश्या बॅंकेला सहकार खात्याकडून अ वर्ग मिळतो का असा सवाल उपस्थित करताना दरेकर यांनी सांगितले की, बॅंकेची निवडणुक आली की बॅंकेच्या विरोधात प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये आरोप करण्यात येतात. विशेष म्हणजे मुंबै बँकेला देण्यात आलेली ८३ ची नोटीस या क्षणापर्यंत बॅंकेला प्राप्त झालेली नाही. तथापि प्रसारमाध्यमांकडे ही नोटीस कालच पोहोचली असेही त्यांनी निर्दशनास आणून दिले.
मुंबै बँक ही आर्थिक संस्था आहे. फक्त राजकारणापोटी आर्थिक संस्थेला वेठीस धरणे योग्य नाही. कारण ही बँक फक्त विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची नाही तर या बॅंकेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संचालक आहेत. शिवाजीराव नलावडे आहेत. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे निकटवर्तीय सिध्दार्थ कांबळे पण सुध्दा आहेत. शिवसेनेचे आमदार सुनिल राऊत,अभिषेक घोसाळकर आदी संचालक आहेत. तरीही बँकेच्या विरोधात काही कारवाई झाली तर ती एकट्या प्रविण दरेकर यांच्यावर होत नसते तर संयुक्त जबाबदारी म्हणून बॅंकेच्या संचालक मंडळावर होते. याचे भानही सरकारने राखले पाहिजे, असेही दरकेर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबै बॅंकेची चौकशी करायची असले तर खुशाल करावी पण बरबटलेल्या हातांनी काय चौकशी करणार, तुम्हाला आता कुठला नैतिक अधिकार आहे का असा सवाल उपस्थित करताना दरेकर यांनी मागणी केली की, राज्य सहकारी बॅंकेची थांबलेली अर्धवट चौकशी नव्याने करण्यात यावी, यासाठी आपण पत्र देणार आहोत. तसेच पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये महाघोटाळा झाला आहे. १५-२० कोटीचे सॉफ्टवेअर १५० कोटीने घेण्यात आले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ज्या जिल्हा बॅंका व सहकारी संस्था आहेत त्यांच्या कारभाराची चौकशी तपास यंत्रणांच्या सर्व फोरमवर करण्याची मागणी आपण करणार आहोत. केंद्र व राज्य सरकारचा सहकार विभाग, केंद्र सराकरची ईडी, सीबीआय तसेच राज्याच्या लोकायुक्तांमार्फत ही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयताही आम्ही दाद माग आणि सहकार खात्याच्या माध्यमातून जे घोटाळ्याचे महामेरु आहेत त्यांचे घोटाळे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर उघ़ड करणार असल्याचेही दरेकर यांनी जाहिर केले.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या घोटाळ्याच्या विरोधात आमच्याकडे पुरावे आहेत. पण आम्ही आततायीपणे वागणार नाहीत. कारण चांगल्या बॅंकेच्या मागे लागणे चुकीचे आहे. आर्थिक संस्थांच्या विरोधात शक्यतो बोलू नये, कारण यांसदर्भात प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये बातम्या आल्यानंतर त्या बॅंकेच्या ठेवीदारांमध्ये चल बिचल सुरु होते. ठेवीदार बँकेतून पैस काढतात. त्यांच्यामध्ये बँकेबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते व बॅंक काही दिवसांमध्ये कोसळू शकते असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
