ई-मॅनडेट व्यवहारांची मर्यादा 15,000 रुपयांपर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय
मुंबई| जून 8, 2022
प्रमुख दर -भारतीय रिझर्व बँकेने आज 2022-23 या आर्थिक वर्षातील आपला दुसरा पतधोरण आढावा आज जारी केला. सहा ते आठ जून 2022 या काळात, आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली, पतधोरण आढावा समिती-एमपीसीची बैठक झाली. या बैठकीत, रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ करत तो 4.90 % करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने सलग दुसऱ्यांदा रिझर्व बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे.
त्यानुसार, स्थायी ठेव सुविधा दर देखील आता 4.65% इतके झाले आहेत तर सीमान्त स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर 5.15% एवढे असतील.
पुढे वाटचाल करतांना एकीकडे विकासाला पाठबळ देत, महागाई दर निश्चित लक्ष्याच्या आत ठेवण्याच्या दृष्टीने, एमपीसीने हस्तक्षेप कमी करण्यावर (withdrawal of accommodation)वर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महागाई:
2022 या वर्षात मोसमी पाऊस सरासरीच्या सामान्य असेल, तसेच भारतात, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रती पिंप 105 डॉलर्स असतील, असे गृहीत धरत, 2022-23 या वर्षासाठी महागाई दर 6.7% टक्के असेल असा अंदाज या आढाव्यात वर्तवण्यात आला आहे.
पहिली तिमाही – 7.5%
दुसरी तिमाही – 7.4%
तिसरी तिमाही – 6.2%
चौथी तिमाही – 5.8%
वृद्धीचा अंदाज
जागतिक अर्थव्यवस्थेत, महागाई दर अद्याप अत्यंत चढा आहे, तसेच वृद्धीदर मंदावला आहे हे एमपीसी ने लक्षात घेतले आहे. त्याशिवाय, भूराजकीय तणाव आणि त्यामुळे असलेले निर्बंधही कायम असल्याने कच्चे तेल तसेच अनेक वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या आहे. त्याशिवाय कोविड-19 चा प्रभाव अद्यापही कायम असल्याने, पुरवठा साखळीत देखील अडथळे येत आहेत.
एप्रिल -मे महिन्यातील आर्थिक निर्देशांकांनुसार, भारतात, आर्थिक घडामोडी सुधारण्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे दिसले आहे. शहरी भागात मागणीत वाढ होते त्याचवेळी ग्रामीण भागातही थोडी सुधारणा होते आहे. मे महिन्यात व्यापारी निर्यातीत दुहेरी अंकांची वाढ झाली, गेले सलग 15 महीने, निर्यात क्षेत्रांत उत्तम वाढ होते आहे. तेल आणि सोने वगळता इतर वस्तूंची निर्यात वाढत असल्याने, देशांतर्गत मागणी आता वाढल्याचे सूचित होत आहे.
वर्ष 2022-23 साठी वास्तविक जीडीपी दर 7.2% राहण्याचा अंदाज
पहिली तिमाही – 16.2%
दुसरी तिमाही – 6.2%
तिसरी तिमाही – 4.1%
चौथी तिमाही -4.0%
एनएसओच्या 31 मे रोजी जारी झालेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकासदर 8.7% असेल असं अंदाज वर्तवण्यात आला होता. हा कोविडपूर्व स्थितीपेक्षा अधिक आहे.
सहकारी बँकांना लाभ मिळवून देण्यासाठीच्या उपाययोजना.
गेल्यावेळी मर्यादा शिथिल केल्यापासून घरांच्या वाढलेल्या किमती आणि ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेता, सहकारी बँकांची वैयक्तिक गृहकर्ज मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार टियर I/II शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मर्यादा अनुक्रमे ₹30 लाख/₹70 लाख ते ₹60 लाख/₹ 140 लाख. निव्वळ मूल्यांकन ₹100 कोटींपेक्षा कमी असणाऱ्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही मर्यादा ₹20 लाखांहून वाढवून ₹50 लाख करण्यात आली आहे, आणि इतर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही मर्यादा ₹30 लाखांहून वाढवून ₹75 लाख करण्यात आली आहे.
नागरी सहकारी बँका आता ग्राहकांना घरपोच बँकिंग सेवा पुरवू शकतील. यामुळे या बँकांना ग्राहकांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करता येतील, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळेल.
ग्रामीण सहकारी बँका आता सध्याच्या एकूण मालमत्तेच्या 5% गृह कर्ज मर्यादेत राहून व्यावसायिक बांधकामांना कर्ज देऊ शकतील (रहिवासी गृह संकुल प्रकल्पांना कर्ज)
ई- मँडेट व्यवहारांवर असलेली मर्यादा शिथिल करणे.
अधिक मूल्याचे सदस्यत्व, विमा हप्ते आणि शैक्षणिक शुल्क पेमेंटसाठी ग्राहकांना सुविधा व्हावी म्हणून ई- मँडेट व्यवहारांवर असलेली प्रती व्यवहार मर्यादा शिथिल करत ₹ 5,000 ती ₹15,000 करण्यात आली आहे.
यू पी आय पेमेंट व्यवस्थेची व्याप्ती वाढविणे.
आता क्रेडिट कार्ड देखील यू पी आय प्लॅटफॉर्मशी जोडले जाऊ शकेल, याची सुरुवात रूपे कार्ड पासून होईल. यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक सुलभता मिळेल आणि डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढेल. भारतात यू पी आय हे पेमेंट करण्याचे सर्वसमावेशक माध्यम बनले आहे. सध्या 26 कोटी पेक्षा जास्त वापरकर्ते आणि 5 कोटीपेक्षा जास्त व्यापारी यू पी आय प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह पतधोरण आढावा समितीत डॉ शशांक भिडे, डॉ अशीमा गोयल, प्राध्यापक जयंत आर वर्मा, डॉ राजीव रंजन आणि डॉ मायकेल देबब्रत पात्रा यांचा समावेश होता.
पतधोरण आढावा समितीची पुढील बैठक 2-4, 2022ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे.
