नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार , कॉंग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्र सदनात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले ,’आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ही भेट औपचारिक स्वरुपाची होती. ज्या विषयासाठी ही भेट झाली ते सर्व पंतप्रधानांनी एकून घेतले आहे. आता पीएम ते सर्व विषय सोडवतील, अशी अपेक्षा आहे असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच राज्यातील मंत्री अशोक चव्हाण देखील उपस्थित होते.
कोणत्या विषयांवर झाली चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीय आरक्षण, पीक विम्याचा बीड पॅटर्न, कांजूरमार्ग कारशेड मंजुरी , तोक्ते चक्रीवादळ, 14 व्या वित्त आयोगातील निधी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेला दर्जा मिळावा इत्यादी या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात किनारपट्टीच्या भागात चक्रीवादळे येऊन गेली. केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीचे निकष जुने झाले आहेत. ते आता बदलण्याची गरजद आहे. महाराष्ट्र सरकारने गतवर्षी निकष बदलून मदत केली. NDRF चे निकष सुद्धा बदलणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्धव ठरे म्हणाले सकारात्मक घडेल अशी अपेक्षा
दरम्यान, पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस दिली पाहिजे ही महत्वाची गोष्ट आहे. केंद्र सरकारने राज्यांवर 18-44 मधील व्यक्तींवर लसीकरणासाठी जबाबदारी दिली होती. देशातील जनेतला मोफत लस मिळावी हा अधिकार आणि गरज आहे. राजकीय मतभेद असले तरी या भेटीत कुठल्याही प्रकारचे अभिनिवेश नव्हता. सर्वच मुद्दे शांततेने मांडण्यात आले. तसेच मोदींनी ज्या पद्धतीने ते ऐकून घेतले, त्यावरुन मला विश्वास आहे की काही सकारात्मक घडेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार
या भेटीत राज्याचे मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण देखील उपस्थित होते. पत्रकारांशी संवाद साधताना चव्हाण म्हणाले, की मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी. केंद्र सरकारकडे 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर अधिकार आलेले आहेत. त्यामुळे, केंद्र सरकारने आता निर्णय घ्यावा अशी विनंती आपण पंतप्रधानांकडे केल्याचे ते पुढे बोलताना सांगितले.
अजित पवार काय म्हणाले?
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या 56 हजार जागा कमी झाल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमाती आरक्षण हे संवैधानिक तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संवैधानिक करण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी. यासोबतच, 2011 जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी आणि 2021 मध्ये ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी अशी विनंती आपण केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र कोरोना संकटात सापडला आहे. या संकटात महाराष्ट्राचे हक्काच्या जीएसटीचे 24 हजार 360 कोटी रुपये मिळावेत. सोबतच, 14 व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळावा. शहरी आणि ग्रामीणसाठीचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरणक्षासाठी केलेला कायदा कोर्टाने अवैध ठरवला. त्यानंतर मराठा आंदोलक आक्रमक आहेत. खासदार संभाजीराजे यांनी आधीच पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर रोष व्यक्त केला तसेच सर्व पक्षांनी एकत्रिकत येऊन यावर दिल्लीतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. तर दुसरीकडे, शिवसंग्राम आणि मराठा नेते विनायक मेटे यांनी नुकताच मराठा आंदोलनासाठी बीडमधून मोर्चा काढला. राज्यात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी आता केंद्र सरकारच्या मदशिवाय भागणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे, ही भेट महत्वाची ठरते.
सोबतच, देश आणि महाराष्ट्रात लॉकडाउन लागण्यापूर्वीपासूनच महाराष्ट्राला जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही अशी तक्रार केली जात आहे. त्या विषयावर सुद्धा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट महत्वाची होती.
