राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये आघाडी झाली. तेव्हा या सरकारने सीबीआयच्या चौकशीचा ससेमिरा ‘मविआत’ल्या नेत्यांमागे लागू नये म्हणून एक कायदा आणला. त्यानुसार ‘सीबीआय’च्या तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक केले.शिंदे- फडणवीससरकारने हा निर्णय फिरवून जोरदार धक्का दिला आहे. त्यानुसार आता ‘सीबीआयला’ महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगी गरज असणार नाही.
महाविकास आघाडी सरकराने राज्यात ‘सीबीआय’ तपासापूर्वी राज्य सरकारनची परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. त्यासाठी कायदाही आणला. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा जुना नियम लागू करून चेकमेट दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकार राज्यात आल्यानंतर ‘सीबीआय’कडून अनेक प्रकरणांचा तपास सुरू होता. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री पद अनिल देशमुखांकडे होते. त्यांनी ‘सीबीआय’ची कटकट टाळण्यासाठी एक प्रस्ताव केला. त्यावर 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी उद्धव ठाकरे यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानुसार ‘सीबीआय’च्या तपासाला राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक केले. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने हे बंधन हटवले आहे.
केंद्रातले भाजप सरकार विरोधकांना त्रास देते, असा आरोप महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांनी केला. अजूनही करतात. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सुद्धा असा आरोप वारंवार करतात. त्यांनीही ‘सीबीआय’च्या तपासाला कायदा करून अटकाव आणला आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्येही ‘सीबीआय’ला राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय तपास करता येत नाही. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या काळात ‘सीबीआय’ला थेट तपासाची परवानगी नाकारली गेली, सत्तापालट झाल्यावर जगन मोहन रेड्डी यांच्या सरकारने ‘सीबीआय’ला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपासाला संमती दिली.
