पुणे- वाढते प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका ने इलेक्ट्रॉनिक बाईक्स ला मान्यता दिली आहे. या शिवाय मिळकत कर वसुली साठी, कोविड च्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढावे म्हणून अभय योजने ला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. हि योजना प्रजासत्ताकदिना पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
अधिक माहिती देताना रासणे पुढे म्हणाले की, प्रायोगिक 6 ते 12 महिने तत्वावर ही योजना राबविली जाणार आहे. यासाठी 3-5 हजार दुचाकी इलेक्ट्रॉनिक बाईक उपलब्ध असणार आहे. या सर्व बाईक कंपनी उपलब्ध करणार असून तिची निगा कंपनी द्वारे राखली जाईल. या मध्ये मनपा ची गुंतवणूक शून्य असुन मनपा ला 2% रेव्हेन्यू मिळनार आहे. यासाठी 500 ठिकाणी सर्वे करण्यात आला आहे. या बाईक साठी साधारण प्रती किमी 4 रुपये आकारले जाणार आहेत.
शहर सुधारणा समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अमोल बालवडकर यांच्या संकल्पनेतून विट्रो मोटर्स प्रा. लि. या कंपनीने मांडला होता. प्रकल्पासाठी सर्व गुंतवणुक विट्रो मोटर्स प्रा.लि. कंपनी करणार असुन पुणे महानगरपालिकेची शुन्य अर्थिक गुंतवणुक असणार आहे.
त्याच बरोबर मनपा द्वारे 50-60 सीएनजी मिनी बस खरेदी करुन पीएमपीएल मध्ये सहभागी केली जाणार आहे. यातून रेव्हेन्यू वाढीस मदत होईल.
रासणे पुढे म्हणाले कि, अभय योजनेला दिलेली मुदत वाढ 10 ते 31 डिसेंबर पर्यंत दंड भरण्यासाठी 75% सवलत तथा 1 ते 26 जानेवारी पर्यंत दंड भरण्यासाठी 70% सवलत दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ आता पर्यंत 1 लाख 14 हजार लोकांनी घेतला आहे. या योजने पासून अजून 4 लाख 52 हजार लोक प्रलंबित आहेत.
ही योजना ऑक्टोबर मधे राबविण्यात आली होती. या योजने मधून पालिकेला 354 कोटी चा महसूल भेटला. या योजनेला पुन्हा मुदत वाढ दिल्याने मनपा चे महसूल उत्पन्न वाढीस मदत होईल. तरी पुण्यातील सर्व नागरिकांनी या संधी चा लाभ घ्यावा असे आवाहन करताना रासणे म्हणाले की अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल.
