भाजपला ८, शिंदे गटाला ४ जागा
मुंबई-ठाकरे सरकारने पाठवलेली विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी गेली दोन वर्षे राजभवनावर पडून असताना शिंदे सरकारने ही यादीच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आघाडीने पाठवलेली यादी रद्द समजावी, असे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवले आहे. ही यादी रद्द करून शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीला दणका दिला आहे.सन २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये विधान परिषदेत राज्यपालांनी नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची नावे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. या यादीमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येकी ४ जणांचा समावेश होता. राज्यात सत्तांतर होईल तेव्हा भाजपच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी ही नियुक्ती रखडवून ठेवल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते. अखेर ठाकरे सरकार कोसळेपर्यंत यादीला मंजुरी न मिळाल्याने ही चर्चा खरी ठरली.विद्यमान सरकारमध्ये भाजपचे संख्याबळ पाहता १२ नियुक्त आमदारांपैकी ८ जागा भाजपला, तर ४ जागांवर शिंदे गटातील सदस्यांची वर्णी लागू शकते. त्यामुळे विधान परिषदेत भाजपचेही बळ वाढणार आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये सादर केला होता प्रस्ताव : मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी ठाकरे सरकारने विधान परिषदेसाठी विविध क्षेत्रातील २० प्रतिष्ठित व्यक्तींची यादी कोश्यारी यांना सादर केली. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. यात राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचीही नावे होती. त्यामुळे कोश्यारी या प्रस्तावाला मान्यता देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.
शिंदेंना सर्वाधिकार : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात सत्तांतर होताच आघाडीला शह देण्यासाठी ही जुनी यादी रद्द केली जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. तसेच, मुख्यमंत्री शिंदे ही जुनी यादी रद्द करून नवी नावे सादर करतील, असेही भाकित वर्तवले जात होते. ते आता खरे ठरताना दिसत आहे. राज्यपालांना नवीन यादी सादर करण्याचे सर्वाधिकार मंत्रिमंडळाने शिंदेंना दिले आहेत, अशी देखील माहिती आहे.
ठाकरे-राज्यपाल वादाचे सावट
ठाकरे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये वारंवार खटके उडतच होते. राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रोखण्याचा भारतीय संसदीय लोकशाहीतील ५० वर्षांच्या काळातील ही एकमेव घटना आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केली होती. परंतु यादी मंजूर करण्यासाठी कायद्यानुसार मुदत निर्धारित नसल्यामुळे राज्यपालांंनी ठाकरे सरकार कोसळेपर्यंत या यादीवर निर्णय घेतला नाही.
