आधार कार्डे नाहीत पण मतदार कार्डे आहेत अशांचा मतदानाचा अधिकार हिरावणार
नवी दिल्ली -निवडणूक संशोधन विधेयक 2021 हा कायदा लोकसभेत आज मंजूर करण्यात आला आहे. निवडणूकीत बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी या कायद्यांतर्गंत आता मतदान कार्डाला आधार कार्ड लिंकची तरतुद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडाळाने गेल्या आठवड्यात बुधवारी निवडणूक संशोधन कायद्याला मंजूरी दिली होती.दरम्यान आधार कार्ड भाजपा सरकारच्या अगोदर घेतलेला निर्णय असला तरी आधार कार्ड करणे ते अन्यत्र जोडणे ,या सह कागदपत्रे करणे असली जिकिरीची कामे केवळ ठेकेदारांच्या भल्यासाठी सुरु असलेला नागरी छळवाद असल्याचा आरोप होतो आहे. एक तर लोकांना नौकरी ,काम धंदा द्यायचा नाही आणि अशा अटी शर्तीत त्यांना जाचक कारभार करयचा यामुळे खऱ्याखुऱ्या भारतीयांना नाहक मनस्ताप भोगावा लागतो आहे .
दरम्यान कायदा मंत्री किरण रिजिजू आज लोकसभेत एक बिल पास केले आहे. ते म्हणाले की, या कायद्याला विरोध करण्यासाठी सदस्यांनी दिलेली कारणमीमांसा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच असल्याचे किरण रिजिजू म्हणाले.
निवडणूक संशोधन विधेयकाला अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यात काँग्रेस आघाडीवर असून, त्यापाठोपाठ तृणमूल, एमआयएम, आरएसपी, बसपा अशा काही पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. हे विधेयक विचारार्थ संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. विरोधी पक्षांनी याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तर संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन भाजपकडून केले जात असल्याचा देखील आरोप केला जात आहे.
मतदार यादी अधिक पारदर्शक व्हावी आणि बनावट मतदार काढून टाकता यावेत यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याची शिफारस केली होती. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्र ठेवता येणार नाही.
