पुणे-‘या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नकोय असं स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळंच ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीची पद्धत आणली जातेय. पण त्यामुळं लोकशाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असं सांगतानाच, ‘फक्त गावचे सरपंचच नव्हे तर, राज्याचे मुख्यमंत्रीही थेट जनतेतून निवडून दिले पाहिजेत,’ असं मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केलं आहे.
ण्णा हजारे यांनीन नेमके काय म्हटले आहे ते वाचा त्यांच्याच शब्दात .जसेच्या तसे …
महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायत मध्ये निवडून दिलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरपंच निवडीचा नवा विचार करीत आहे. असे केल्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन हुकूमशाही येण्याची शक्यता आहे.
1857 ते 1947 या नव्वद वर्षात देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लाखो लोकांचे बलिदान झाले. त्यांचे स्वप्न होते की जुलमी इंग्रजांना आमच्या देशातून घालवायचे आणि आमच्या देशात लोकशाही जी लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली अशी लोकशाही आणायची.
महात्मा गांधीजी म्हणत होते अशी लोकशाही येण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन जनतेच्या हाती सत्ता येईल त्यावेळी लोकशाही येईल. त्यासाठी ग्रामसभा ही सर्वोच्च स्थानावर आहे. ग्रामसभेला कोणी तयार केले नाही तर घटनेनेच ग्रामसभेला तयार करून ठेवले आहे. 18 वर्षांचे वय झाले, मतदान करण्याचा अधिकार आला की प्रत्येक नागरिक ग्रामसभेचा आपोआप सदस्य होतो. एकदा सदस्य झाला की मरेपर्यंत तो ग्रामसभेचा सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नाही. ग्रामसभा ही स्वयंभू असून सार्वभौम आहे. घटनेप्रमाणे ग्रामसभेपेक्षा कोणीच मोठा नसतो. कारण गावची ग्रामपंचायत असते तिला जन्म देणारी ग्रामसभाच आहे. गावच्या मतदारांनी म्हणजे ग्रामसभेने ग्रामपंचायत निर्माण केली. विधानसभेचे आमदारांना विधानसभेत निवडून पाठविणारी ही ग्रामसभाच (मतदार) आहे. प्रत्येक मतदारांनी आपल्या मताच्या द्वारे आमदारांना विधानसभेत पाठविले म्हणून विधानसभा अस्तित्वात आली.
लोकसभा सदस्याला ही मतदार म्हणजे ग्रामसभा निवडून पाठविते म्हणून लोकसभा अस्तित्वात येते. म्हणजेच गावची ग्रामपंचायत राज्याची विधानसभा व केंद्राची लोकसभा या सर्वांची जननी आहे. ग्रामसभा ती सर्वश्रेष्ठ आहे. कारण ग्रामपंचायत विधानसभा, लोकसभा या सर्वांना ग्रामसभा प्रत्येक पाच वर्षांनी बदलवीत असते. ग्रामसभा स्वतः मात्र कधी बदलत नाही. प्रत्येक मतदार 18 वर्षे वय झाले की ग्रामसभेचा सदस्य होतो व मरेपर्यंत सदस्य असतो. म्हणजे फरक एवढाच आहे की घटनेप्रमाणे प्रत्येक गावची ग्रामसभा असते. ती ग्रामपंचायतीला बदलते. तालुक्यातील प्रत्येक गावची ग्रामसभा (मतदार) आमदारांना बदलतात आणि जिल्ह्यातील खासदारांना ही त्या विभागातील प्रत्येक गावचे मतदार म्हणजे ग्रामसभा बदलवितात.
अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्यामध्ये गावाच्या ग्रामपंचायतीला गावची ग्रामसभा निर्माण करते. अशा वेळी गावाचा सरपंच पक्ष आणि पार्ट्यांच्या निवडून दिलेल्या लोकांनी निवडावा ही बाब लोकशाहीला धरून नाही. ग्रामसभेचे स्थान सर्वोच्च असल्याने गावाचा सरपंच ग्रामसभेनेच म्हणजे गावच्या मतदारांनीच निवडले पाहिजे. ही खरी लोकशाही. म्हणजे लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल. अन्यथा पक्षांची, पक्षांनी, पक्ष सहभागातून चालविलेली पक्षशाही येऊन लोकशाही धोक्यात येईल.
1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मा. यशवंतरावजी चव्हाण हे राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. लोकांचा सामाजिक, आर्थिक विकास व्हायचा असेल तर लोकांच्या हाती सत्ता जाणे गरजेचे आहे हे यशवंतराव चव्हाण यांनी जाणले होते आणि त्यांनी राज्याच्या हाती एकवटलेल्या सत्तेचे लोकशाही पद्धतीने विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. बरेच लोक यशवंतराव चव्हाण यांना गुरू मानतात. मात्र त्यांच्या विचाराची अंमलबजावणी करीत नाहीत हे दुर्दैवी बाब आहे. 73 व्या घटना दुरूस्ती प्रमाणे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी ग्रामसभेला पुर्ण अधिकार देऊन ज्या 29 योजनांची माहिती दिली आहे त्या योजना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीने राबवून ग्रामपंचायतींवर ग्रामसभेचे नियंत्रण ठेवणे असा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. पण लोकांच्या हाती सत्ता न जाता पक्ष- पार्ट्यांच्या हातात सत्ता जावी असे या सरकारला वाटते. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.
महाराष्ट्र राज्याने 2006 मध्ये ग्रामसभेला जादा अधिकार देणारा कायदा केला आहे आणि ग्रामसभेला जादा अधिकार दिले आहेत. गावच्या सरपंच, ग्रामसेवकाने गावच्या विकासासाठी आलेला निधी आणि झालेला खर्च याचा हिशेब ग्रामसभेत सादर केला नाही तर ग्रामसभेच्या 20 टक्के मतदार जिल्हा परिषदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे अर्ज करतील. ग्रामसभेला न विचारता निधी खर्च केला तर या कायद्याने सरपंच, उप सरपंच, ग्रामसेवक बडतर्फ होतो. ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कार्यवाही होऊ शकते. अशी कायद्यात तरतुद आहे. महाराष्ट्र राज्यात 2006 मध्ये असा कायदा झालेला आहे.
प्रचलीत सरकारच्या विचाराप्रमाणे निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरपंच निवडला तर आलेला निधी, झालेला खर्च याचा हिशेब जनतेला कसा मिळणार? सरपंच आणि सदस्य राजकीय असल्याने ते जनतेला हिशेब देतील का? भांडणे-मारामाऱ्या होणार नाहीत का? हा प्रश्न आहे. सरपंच आणि निवडून दिलेले सदस्य यांनी ग्राम पंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार केला तर त्यांना बडतर्फ कोण करणार? आज देशातील खेड्यांचा विकास पक्ष-पार्टीच्या गट-तटाच्या राजकारणामुळे थांबला आहे. हे नाकारता येत नाही. राजकीय गट-तटाच्या पार्टीमुळे श्रेय कोणाला मिळेल यावरून मतभेद होऊन विकास थांबला आहे. हे नाकारता येत नाही. म्हणून मा. राजीव गांधी देशातील असे पंतप्रधान झाले की त्यांनी देशातील प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायत नव्हे ग्रामसभेला पत्र लिहेले होते की आमचे सरकार सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून सत्ता जनतेच्या हाती देण्यासाठी ग्रामसभेला अधिकार देण्यासाठी 73 वी घटना दुरूस्ती करून जनतेला अधिकार देणार आहोत. याबद्दल आपले मत काय आहे? ते ग्रामसभेने आम्हाला कळवावे. म्हणजे 73 व्या घटना दुरूस्तीचा कायदा करणे सोईचे होईल. भारतातील प्रत्येक ग्रामसभेला पत्र लिहिले होते.
विचार करण्यासारखे आहे की एक देशाचा पंतप्रधान देशातील प्रत्येक गावच्या ग्रामसभेला पत्र पाठवून 73 व्या घटना दुरूस्तीचा कायदा करून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार करतात आणि आत्ताचे केंद्रातील सरकार सत्तेचे विकेंद्रीकरण करायला तयार नाहीत. महाराष्ट्र राज्याचे सरकार विकेंद्रीकरणाचा विचार सोडून पक्ष-पार्ट्यांनी निवडून दिलेल्या लोकांनी सरपंच निवडावा असा केंद्रीकरणाचा विचार करीत आहे. म्हणजेच या सरकारला खरी लोकशाही कळली नाही की जाणून बुजून खाणे बंद होते म्हणून केंद्रीकरणाचा विचार करीत आहे. असे झाले तर लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या कामात पारदर्शकता असावी यासाठी पहिल्या बीजेपी (देवेंद्र फडणवीस) सरकारच्या विरोधात आम्ही दोन वेळा आंदोलन करून लोकायुक्त कायदा करण्याचा आग्रह धरला. आता कायद्याचा ड्राफ्ट ही तयार झाला आहे. या संबंधाने मी या सरकार मधील प्रमुख मंत्र्यांना रजिष्टर पोस्टाने तीन पत्र दिले आहेत. पण मुख्यमंत्री सोडून कोणाचे ही उत्तर आले नाही. कारण विकेंद्रीकरण नको आहे. बीजेपी आणि आघाडी सरकारने एक दुसऱ्यांच्या विरोध जे करायचे ते करावे पण जनतेच्या, राज्याच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्हाला ते सहन होणार नाही. कारण जीवनच समाज आणि देशाहितासाठी अर्पण केलेले आहे.
1992 साली देशासाठी 73 व्या घटना दुरूस्तीचा कायदा झाला आहे. 73 व्या घटना दुरूस्तीप्रमाणे सर्व अधिकार ग्रामसभेलाच दिले आहेत. त्यासाठी पुर्वी ग्रामविकासाचा निधी जिल्हा परिषद मध्ये जात होता. जिल्हा परिषद नंतर पंचायत समितीमध्ये जात होता आणि पंचायत समिती मधुन ग्रामपंचायतीला जात होता. आता 73 व्या घटना दुरूस्तीप्रमाणे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन ग्राम विकासाचा निधी फक्त हिशेब ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायती मध्ये येतो. तो जनतेचा पैसा असल्यामुळे त्या पैशाचा हिशेब व्यवस्थित ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना त्या निधीचे ऑडीट करावे लागते. गावच्या विकासासाठी आलेला निधी ग्रामपंचायतीने खर्च करताना ग्रामसभेला विचारूनच निधी खर्च करावा. अशा प्रकारचे कायद्याने बंधन घातले आहे. म्हणून हे बंधन या सरकारला नको आहे. लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आहे. वास्तविक ही खरी लोकशाही आहे. म्हणून सरकारने निवडून दिलेल्या लोकांनी सरपंच निवडावा असे करण्यापेक्षा सरकारने ग्रामसभा सक्षम करावी हे योग्य आहे. फक्त ग्रामसभा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे दिल्लीमध्ये लोकसभा संसद आहे. राज्यामध्ये विधानसभा संसद आहे. त्याचप्रमाणे गावामध्ये ग्रामसभा म्हणजे व्हिलेज संसद गावची संसद आहे. गावचे सर्व व्यवहार हे गावच्या संसदेच्या अधिपथ्याखालीच चालले पाहिजे. ही लोकशाही आहे. ग्रामपंचायत (एक्झिक्युटिव बॉडी) कार्यकारी मंडळ आहे आणि ग्रामसभा गावाची संसद आहे. संसदेला विचारूनच गावचा कार्यभार चालला पाहिजे. निवडून दिलेल्या लोकांनी सरपंच निवडला तर गावची सत्ता केंद्रीत होऊन विकास कामांना अडचणी येतील.
निवडून दिलेल्या लोकांनीच सरपंच निवडावा हे खरे विकेंद्रीकरण नव्हे. खरे विकेंद्रीकरण ते आहे की मतदारांच्या हाती अधिकार असावेत. अन्यथा पक्ष आणि पार्टीशाही होईल. ती पद्धती लोकशाहीला मारक ठरेल. वास्तविक खऱ्या लोकशाहीसाठी सरपंच गावांनीच निवडावा. एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा मतदारांनी निवडून पाठवले पाहिजे. तेव्हा लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल आणि सकाळी 8.00 वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेल मध्ये काही राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही.
सरकारच्या माहितीसाठी 73 व्या घटना दुरूस्तीचा जो कायदा 1992 साली संसदेत पास झाला त्याची माहिती जोडून पाठवित आहे. सरपंच निवडून दिलेल्या लोकांनी करावा यापेक्षा सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी जो कायदा झाला त्या कायद्यामध्ये 73 व्या घटना दुरूस्ती मध्ये सुचविल्या प्रमाणे ग्राम विकासाच्या ज्या 29 योजनांची नावे दिली आहेत या सर्व योजना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि गावापर्यंत जोडल्या तर खरी लोकशाही येऊन विकासाला गती मिळेल.
निवडून दिलेल्या लोकांनी सरपंच निवडावा यामध्ये पक्ष आणि पार्टीला सबल करण्याचा विचार आहे. गांव, समाज, देशाच्या विकासाचा विचार यामागे दिसत नाही. वास्तविक पाहता ग्रामसभा ही गावची संसद असून ग्रामपंचायत ही कार्यकारी मंडळ आहे. म्हणून (एक्झिक्युटिव बॉडी) कार्यकारी मंडळाने संसदेची (ग्रामसभेची) मान्यता घेऊनच गावचा सर्व कारभार करायला हवा. तरच ती लोकशाही ठरेल.
आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
